लेख: गुन्हेगार मोकाट आणि कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात, महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये दोषी सिद्धी केवळ ९.६ टक्के

बीड जिल्ह्यातील वाढती गुन्हेगारी, पुण्यातील कोयता गँगचा दरारा, तर नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आणि एकूणच राज्यातील गुन्हेगारीच्या वाढत्या घटनांमुळे जनतेच्या मनात दहशत निर्माण झाली आहे. महिलांवरील अत्याचार, खून, खंडणी अशा घटनांमध्ये वाढ झाली, हे अलीकडच्या काळात घडलेल्या घटनांतून समोर आले आहे. गुन्हेगारीच्या अनेक प्रकरणांत राजकीय हस्तक्षेप गुन्हेगारांसाठी, गुन्हेगारीला वचक बसण्यासाठी अडसर ठरतो. त्यामुळे ‘गुन्हेगार मोकाट’ आणि कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आहे.

बीड जिल्ह्यातील संतोष देशमुख प्रकरणातील निघृणता, स्वारगेट एसटी स्टँडवरील बलात्कार, केंद्रीय मत्र्यांच्या घरातील मुलींना छेडछाड, बदलापूरातील शाळकरी मुलींवरील लैंगिक अत्याचार, अशोक खरात प्रकरण, महिला व मुलींचे बेपत्ता होणारे प्रकार, नसरापूर मध्ये बालिकेवर बलात्कार करून खून, ड्रग्जच्या खुलेआम काळ्याधंद्याने झालेला उडता महाराष्ट्र झाला, तरुण पिढीला व्यसनाच्या खाईत ढकलले जात असताना गृहमंत्री म्हणून काहीतरी ठोस कारवाई करणे अपेक्षित आहे पण फक्त घोषणा होतात कारवाई मात्र काहीच होत नाही.

एका नुकत्याच सादर केलेल्या एका टिपणीतून राज्यातील गुन्हेगारीची चिंताजनक स्थिती उघड झाली आहे. सदर अहवालात म्हटले आहे की, राज्यात महिला आणि मुलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून, गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण, दोषसिद्धीचा दर चिंताजनकरीत्या कमी आहे.

अहवालातील अस्वस्थ करणारे वास्तव

राज्यात महिलांविरुद्ध एकूण ४७,९०१ गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे , महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवण्याचे प्रमाण केवळ ९.६ टक्के आहे. तब्बल ९५.१ टक्के प्रकरणे अजूनही न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

मुलांवरील गुन्ह्यांमध्ये, महाराष्ट्र मध्य प्रदेशसोबत (२२,३९० गुन्हे) देशातील पहिल्या दोन राज्यांमध्ये गणले जाते. यापैकी मोठा वाटा अपहरणाच्या प्रकरणांचा आहे. सन २०२३ मध्ये राज्यात २,२०८ खुनाच्या घटनांची नोंद झाली, तर हत्येच्या प्रयत्नाचे ३,६१८ गुन्हे नोंदवण्यात आले. याव्यतिरिक्त, १३,९०६ अपहरणाच्या घटनांची नोंद झाली.

माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत एकूण ९६० गुन्हे दाखल झाले असून, मुंबई, पुणे आणि नागपूर या महानगरांमध्ये सायबर गुन्ह्यांमध्ये ३९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ‘डिजिटल अटक’च्या माध्यमातून १० महिन्यांत ५८ कोटींहून अधिक रुपयांचा आर्थिक घोटाळा करण्यात आला आहे.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत एकूण ७६३ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, सापळे लावून केलेली कारवाई प्रभावी ठरली आहे. दोषी आढळलेल्या ६३८ शासकीय कर्मचाऱ्यांवर विभागीय स्तरावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, पोलिसांविरुद्ध ५,३४२ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी केवळ १,०३४ प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

न्यायालयीन विलंब हा एक मोठा अडथळा 

संबंधित अहवालात स्पष्ट केले आहे की, पोलिसांच्या तपासाचा आणि आरोपपत्र दाखल करण्याचा वेग, ९० टक्क्यांहून अधिक चांगला असूनही, न्यायालयीन प्रक्रियेतील अडथळ्यांमुळे पीडितांना वेळेवर न्याय मिळत नाही. अहवालात असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की, न्यायाधीशांची कमतरता आणि न्यायालयीन कामकाजात वारंवार होणारी स्थगिती यामुळे ‘न्याय मिळण्यास उशीर होणे म्हणजे न्याय नाकारला जाण्यासारखे आहे’ अशी परिस्थिती निर्माण होते.

न्याय मिळण्यास होणारा विलंब म्हणजे न्याय नाकारणेच होय. दुर्दैवाने, न्यायपालिकेच्या सर्व स्तरांवरील प्रचंड गर्दीमुळे भारताची कायदेशीर व्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. एखाद्याच्या खटल्याची सुनावणी होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात आणि निर्णय झाल्यानंतरही, अपीलाचे अनेक टप्पे असतात, ज्यामुळे निर्णयाला अंतिम स्वरूप आणि निर्णायकता प्राप्त होण्यास खूप जास्त वेळ लागतो. सर्व स्तरांवरील लाखो प्रकरणांचा प्रलंबित साठा कायदेशीर व्यवस्थेच्या धक्कादायक अपुरेपणाकडे निर्देश करतो. अवाजवी विलंबाची ही समस्या स्वतःच न्याय मिळवण्यातील एक मोठा अडथळा आहे, ज्याची अनेक कारणे आहेत, जसे की वेळखाऊ प्रक्रिया, वारंवार होणारी सुनावणी स्थगिती, अपुरी न्यायालये, न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या पदांवरील रिक्त जागा आणि खऱ्या व बिनबुडाच्या खटल्यांमध्ये होणारी सततची वाढ. एका अलीकडील अंदाजानुसार, कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये दरवर्षी १.३२ कोटी खटले निकाली काढले जात असले तरी, सुमारे १.४२ कोटी नवीन खटले दाखल होतात. न्यायालयांवरील कामाचा भार आणि त्यांना उपलब्ध करून दिलेली संसाधने यांच्यात गंभीर असमतोल आहे.

पुरेशा न्यायिक पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानाचा अभाव

पुरेशा न्यायिक पायाभूत सुविधांचा अभाव हा न्याय मिळण्यात अडथळा आणणाऱ्या घटकांपैकी एक आहे. ही समस्या कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये अधिक तीव्र आहे, जी सहसा अपुऱ्या मनुष्यबळासह अरुंद जागांमधून कार्यरत असतात. डिजिटायझेशनची प्रक्रिया एकसमानपणे लागू केलेली नाही आणि सध्याची देखभाल अत्यंत अव्यवस्थित आहे. यामुळे अनेकदा कागदपत्रे गहाळ होतात, कामकाजाच्या वेळापत्रकात चुका होतात आणि निकालांच्या अंमलबजावणीस विलंब होतो. डिजिटायझेशनमुळे उच्च न्यायपालिकेतील पायाभूत सुविधा खूपच चांगल्या झाल्या असल्या तरी, जोपर्यंत हीच व्यवस्था कनिष्ठ न्यायपालिकेपर्यंत पोहोचत नाही, तोपर्यंत त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही.

अपुरा कर्मचारीवर्ग

कनिष्ठ न्यायपालिकेत खटल्यांचा ओघ सतत वाढत असताना, या प्रकरणांवर निर्णय देण्यासाठी न्यायाधीशांच्या संख्येत पुरेशी वाढ होत नाही, जे खटल्यांच्या निकालास होणाऱ्या विलंबाचे प्रमुख कारण आहे. अलीकडील अंदाजानुसार, भारतातील न्यायाधीश-लोकसंख्या गुणोत्तर १०:१० लाख आहे, जे खटल्यांच्या संख्येला प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी पाच पटीने जास्त असणे आवश्यक आहे. कनिष्ठ न्यायपालिकेतील न्यायाधीशांवर विविध प्रकारच्या खटल्यांचा अतिरिक्त भार आहे. शिवाय, न्यायाधीशांच्या वारंवार होणाऱ्या बदल्यांमुळे नवीन न्यायाधीशांकडून खटल्यांची पुन्हा सुनावणी होते आणि त्यामुळे आधीच असलेला विलंब अधिकच वाढतो.

गुन्हेगारीच्या अनेक प्रकरणांत राजकीय हस्तक्षेप गुन्हेगारांना संरक्षण देणारा ठरतो, ज्यामुळे गुन्हेगारीवर वचक बसण्यात अडथळा येतो. गुन्हेगारांना भीती नसल्यामुळे सामान्य नागरिक भीतीमध्ये जगत आहेत. लातूरसारख्या भागांत खुनाच्या घटनांमध्ये वाढ आणि अवैध धंदे वाढल्याचे अहवाल आहेत, जे प्रशासनासाठी आव्हानात्मक आहे.

वाढती गुन्हेगारी, विशेषतः महिलांवरील गुन्हे आणि बेपत्ता होण्याच्या घटनांमुळे कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पाकिस्तानात १०० जणांना फाशी

पाकिस्तानात २०१४ साली सैन्य अधिकार्‍यांची मुले ज्या शाळेत शिकतात तिथे अतिरेकी हल्ला झाला आणि लहान मुलांना क्रूरपणे मारले. पाकिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय आणि पंतप्रधान यांनी निर्णय घेतला आणि त्यानंतर पुढील चार महिन्यात त्यांनी १०० दहशतवाद्यांना फासावर लटकावले.

या उलट चित्र भारतात आहे. २०१४ ते २०२६ एकूण १६०० गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा घोषित झाली आहे. त्यापैकी फक्त ५ जणांना फाशी दिली गेली. याकुब मेमन आणि बाकीचे चार ‘निर्भया’ केस चे गुन्हेगार. आजच्या तारखेला ५७४ गुन्हेगारांची फासावर लटकवण्यासंदर्भातील सगळी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे तरीही त्यांच्या मृत्यू आदेशाबाबत प्रत्यक्ष कार्यवाही होत नाही.