महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या विधानसभा आणि विधानपरिषद अशा दोन्ही सभागृहातील सर्व सदस्यांना नियमानुसार विशिष्ट रक्कम पगार म्हणून दिली जाते. काही भत्ते आणि सुविधाही दिल्या जातात. प्रत्येक आमदाराला नियमानुसार पगार, भत्ता, सवलती मिळतात. विधिमंडळाच्या सदस्यांना दर महिन्याला साधारण १ लाख ८२ हजार २०० रुपये पगार मिळतो. त्यांना इतरही काही भत्ते, सुविधाही दिल्या जातात. टेलिफोनसाठी ८ हजार भत्ता, स्टेशनरीसाठी १० हजार , संगणकासाठी १० हजार भत्ता दिला जातो. अनेक भत्ते पकडून प्रत्येकी एका आमदाराला महिन्याला २ लाख ४१ हजार १७४ रुपये पगार मिळतो. अधिवेशनादरम्यान दरदिवशी २ हजार रुपये भत्ताही असतोच. आमदारांच्या पीएच्या पगारासाठी २५ हजार रुपये, आमदाराला राज्यांतर्गत प्रवासासाठी दर वर्षाला १५ हजार रुपये तर महाराष्ट्राबाहेर जाण्यासाठी १५ हजार रुपये मिळतात. राज्यांतर्गत ३२ वेळा आणि देशांतर्गत ८ वेळा विमानप्रवास, बेस्ट , एमएसआरटीसीटी आणि एमटीडीसी मध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा अशी फुकटेगिरीही आहेच.
माजी आमदाराला प्रति महिना ५० हजार रुपये निवृत्ती वेतन दिले जाते. जर एखादा आमदार एकाहून अधिक टर्म आमदार झाला असेल तर त्याच्या निवृत्ती वेतनात ५००००+२००० असे प्रत्येक टर्मसाठी वाढत जातात. यापूर्वी आमदारांचे निवृत्ती वेतन ४० हजार रुपये होते. २०१६ मध्ये बिनबोभाट या निवृत्तीवेतनात १० हजारांनी वाढ करण्यात आली. आमदाराच्या निधनानंतर- पती किंवा पत्नीला तहहयात ४० हजार रुपये निवृत्तीवेतन, रेल्वे प्रवासाचीही सुविधा असते.
या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या खैरातीमुळे शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट असतो. राज्य कर्जाच्या खाईत लोटले गेले असताना ३६७ आमदारांच्या फक्त पगारावर पाच वर्षात ४ अब्ज ९५ लाख ७२ हजाराचा बोजा तिजोरीवर पडतो. प्रत्येक जिल्ह्याची आकडेवारी पाहता माजी आमदारांच्या पेन्शनचे कोटीतले आकडे पाहून डोळे पांढरे होण्याची वेळ येते. दर पाच वर्षाने पराभूत आमदारांच्या पेन्शनच्या संख्येत वाढ होत असल्याने हा बोजा वाढतच जात आहे. त्याचे सोयरसुतक कोणाला नाही.
शासनाच्या तिजोरीला परवडत नाही म्हणून शासकीय, निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांची पेन्शन योजनाच बासनात गुंडाळणार्या ‘लोकसेवक’ राज्यकर्त्यांनी मात्र स्वत:चे ऊखळ पांढरे करण्यात धन्यता मानली आहे. आयुष्यातील ३० ते ३२ वर्षे शासकीय नोकरी करणार्या कर्मचार्याला २२ ते २५ हजारांची पेन्शन तर पाच वर्षे आमदार म्हणून जनसेवा करणार्या, करोडपती होणारे कार्यसम्राटांना ५० हजार रूपये पेन्शन मिळते. खासगी क्षेत्रात तर पेन्शन वगैरे संकल्पनाच तुरळक आहेत. असंघटित कष्टकऱ्यांना वयाच्या साठीनंतर सुध्दा पोटासाठी वणवण करावी लागते.
राज्यावरील कर्जाचा बोजा पाच लाख कोटीवर पोहचला असताना, दुसरीकडे राज्यातील आमदारांच्या पगारावर कोट्यांवधी रूपये खर्च होत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. लोकसेवक, कार्यसम्राट या उपाधी लावून जनसेवेसाठी विधानसभा आणि विधान परिषदेवर निवडून येणार्या आमदारांच्या पगारावर पाच वर्षात सुमारे ४ अब्ज ९५ लाख ७२ हजाराचा तिजोरीवर बोजा पडतो. प्रत्येक आमदाराचा पगार सुमारे पावणेदोन लाखांच्या घरात आहे. आजच्या डिजिटलच्या युगात विशेष म्हणजे टपाल सेवा आणि दुरध्वनीे सेवेसाठी त्यांना हजारो रूपयांची खिरापत वाटली जात आहे. जी सेवा अस्तित्वात नाही, तिच्या नावाने पैसा वाटणे हे संतापजनक आणि संशयास्पद आहे.
विद्यमान आमदारांना ठराविक अंतर मोफत रेल्वे आणि विमान प्रवास, खासगी रूग्णालयातील वैद्यकीय खर्च ही खैरात माजी आमदारांना देखील लागू आहे. दर पाच वर्षाने काही नवीन आमदार निवडून येतात त्यांना पगार सुरू होतो. तर जे विद्यमान आमदार पराभूत होतात त्यांची नावे पेन्शनच्या यादीत आपोआपच येतात. त्यामुळे दर पाच वर्षाने आमदारांची पेन्शनची यादी वाढत जाते.
एका बाजूला शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचा डांगोरा पिटला जातो. अशा परिस्थितीत स्वत:चे पगार, पेन्शन या सुविधांसाठी सत्ताधारी आणि विरोधक या प्रश्नावर गळ्यात गळे घालतात. प्रत्येक जिल्ह्यातील आजी माजी आमदारांच्या, त्यांच्या नातेवाईकांच्या धंद्यांची माहिती घेतली तर अनेक जण बिल्डर किंवा रिअल इस्टेट सारख्या बक्कळ पैसा देणाऱ्या क्षेत्रात किंवा कारखानदारीत किंवा सरकारी अनुदान मिळणाऱ्या व्यवसायात असल्याचे दिसून येते. साध्या नगरसेवकांमध्ये ८० टक्के बिल्डर असतील, तर आमदारांचे कोणकोणते धंदे असतील याची कल्पना केलेली बरी! भ्रष्ट मार्गाने दरमहा करोडो रुपयांची माया जमवणारे आमदार कमी नाहीत. बहुतेक मंत्री किंवा आमदार त्या त्या भागातील बड्या बिल्डरचे छुपे पार्टनर असतात हे उघड गुपित आहे. ज्यांना वेतनाची किंवा पेन्शनची गरज असते असे आजी माजी आमदार हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच असतील. अन्य मार्गाने खोऱ्याने पैसा ओढणारे आजी माजी आमदार खरोखरच पेन्शनला किंवा मानधनाला पात्र आहेत का याचा विचार कोणी करत नाही.
काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने अदानी, अंबानी सारख्या गॅस सिलिंडरसाठी सबसिडीची गरज नसणाऱ्यांची नावे सबसिडी मधून वगळली. काही जणांनी स्वतः होऊन हे अनुदान नाकारले. मात्र आमदारांसारखे लालची लोकप्रतिनिधी स्वतः होऊन पेन्शन किंवा वेतन सोडण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने स्वतःच या खैरातीची दखल घेऊन त्यांना गरज नाही, त्यांच्या ढेरीवरचा बांधलेला माल काढून घेऊन गरजूंच्या कामांसाठी तो वापरण्याची तंबी सरकारला दिली पाहिजे. अन्यथा सतत एकमेकांना राजकीय विरोध करणारे आमदार खासगी बैठकांमध्ये गळ्यात गळे घालून वेतन आणि पेन्शनसाठी ‘तुम्ही आम्ही भाऊ भाऊ, दोघे मिळून खाऊ’ असे म्हणत हपापाचा माल गपापा करत राहतील.
