आर.जी. कर प्रकरण: माजी पोलीस आयुक्तांसह तीन IPS अधिकारी निलंबित; ‘महाराष्ट्र मिशन’चा विशेष रिपोर्ट

कोलकाता/प्रतिनिधी : आर.जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयातील त्या काळ्या घटनेने देश सुन्न झालेला असतानाच, आता प्रशासकीय यंत्रणेतील ‘पांढरपेशी’ बेजबाबदारपणावर सरकारने मोठा प्रहार केला आहे. कर्तव्यात कसूर करणे, तपासात पारदर्शकता न ठेवणे आणि चक्क पीडितेच्या पालकांना पैशांचे आमिष दाखवण्यासारखा नीच प्रकार करणाऱ्या तीन वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्यांचे आज निलंबन करण्यात आले. यामध्ये कोलकाताचे माजी पोलीस आयुक्त विनीत गोयल यांचा समावेश असल्याने संपूर्ण देशातील पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे.

विनीत गोयल माजी पोलीस आयुक्त कोलकाता, इंदिरा मुखर्जी माजी पोलीस उपायुक्त (मध्य), आणि अविषेक गुप्ता माजी पोलीस उपायुक्त (उत्तर) अशा तीन निलंबित केलेल्या आयपीएस अधिकाऱ्यांची नावे आहेत.

निलंबनाचे नेमके कारण काय?

तपासातील दिरंगाई तर होतीच, पण या अधिकाऱ्यांनी पदाचा गैरवापर केल्याचा प्राथमिक ठपका ठेवण्यात आला आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, न्यायासाठी लढणाऱ्या पीडितेच्या पालकांना गप्प करण्यासाठी पैशांची ऑफर दिल्याचा आरोप या अधिकाऱ्यांवर आहे. तसेच सरकारच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधून तपासाची दिशा भरकटवण्याचा प्रयत्न केल्याचेही समोर आले आहे.

‘महाराष्ट्र मिशन’चे परखड मत: देशभर अशाच कारवाईची गरज!

आर.जी. कर प्रकरणातील हे निलंबन म्हणजे केवळ एका राज्याची कारवाई नाही, तर तो देशातील तमाम भ्रष्ट आणि निष्काळजी अधिकाऱ्यांसाठी एक इशारा आहे.

जबाबदारीचे भान हवे

जनतेच्या रक्षणासाठी असलेल्या ‘खाकी’ने जर रक्षक न बनता भक्षक किंवा मूकदर्शक बनण्याची भूमिका घेतली, तर लोकशाहीचा स्तंभ ढासळायला वेळ लागणार नाही. आज कोलकातामध्ये जी कारवाई झाली, ती काळाची गरज होती.

सर्व राज्यांसाठी पायंडा

जर अशाच प्रकारची कठोर कारवाई देशातील प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक जिल्ह्यात झाली, तर कोणताही अधिकारी आपल्या कर्तव्यात कसूर करण्याची हिंमत करणार नाही. गुन्हेगारांना पाठीशी घालणारे किंवा तपासात राजकारण करणारे अधिकारी जेव्हा निलंबित होतात, तेव्हाच सामान्यांचा कायद्यावरील विश्वास वृद्धिंगत होतो.

व्यवस्थेचे शुद्धीकरण

केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून चालणार नाही, तर वरिष्ठ स्तरावरील आयपीएस (IPS) दर्जाचे अधिकारी जेव्हा ‘जबाबदार’ धरले जातात, तेव्हाच संपूर्ण यंत्रणेत शिस्त येते. ‘महाराष्ट्र मिशन’ अशा कठोर कारवाईचे स्वागत करते आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेचा आग्रह धरते.

कोलकातामधील हे पाऊल उशिरा पडलेले असले तरी ते योग्य दिशेने आहे. पीडितेच्या कुटुंबाला न्याय मिळण्याच्या दिशेने ही पहिली पायरी मानली जात आहे. आता या अधिकाऱ्यांची केवळ बदली किंवा निलंबन न थांबता, त्यांच्यावर न्यायालयीन कारवाई होऊन त्यांना कठोर शिक्षा व्हावी, हीच जनतेची भावना आहे.