राखीव प्रवर्गातील सवलत घेणाऱ्या उमेदवारांना आता ‘ओपन’ प्रवर्गात संधी नाही; मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय!
मुंबई : राज्य सरकारने स्पर्धा परीक्षांच्या नियुक्ती धोरणाबाबत गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेतला आहे. या नवीन धोरणानुसार, ज्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेस बसण्याची संधी यामध्ये शासनाकडून मिळणारी सवलत घेतली असेल, त्यांची गणना आता केवळ संबंधित राखीव प्रवर्गातच केली जाणार आहे. अशा उमेदवारांना आता खुल्या (Open) प्रवर्गातील जागांवर दावा सांगता येणार नाही.
आतापर्यंत अनेकदा राखीव प्रवर्गातील उमेदवार सवलतींचा लाभ घेऊनही, गुणवत्तेच्या जोरावर खुल्या प्रवर्गातील जागा पटकावत असत. मात्र, नवीन निर्णयामुळे प्रक्रियेत स्पष्टता आणली गेली आहे.
जर एखाद्या उमेदवाराने वयोमर्यादेत सूट, शैक्षणिक पात्रतेत सवलत, अनुभवाच्या अटीत शिथिलता किंवा परीक्षा देण्याच्या वाढीव संधी यांपैकी कोणत्याही सवलतीचा (परीक्षा शुल्क वगळून) लाभ घेतला असेल, तर तो उमेदवार त्याच्याच प्रवर्गासाठी पात्र ठरेल. असे उमेदवार गुणवत्ता यादीत वरच्या स्थानी असले, तरीही त्यांना ‘ओपन’ प्रवर्गातील जागांवर नियुक्ती मिळणार नाही.
या धोरणात एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे, ती म्हणजे ‘परीक्षा शुल्क’. केवळ परीक्षा शुल्कात सवलत घेतल्यामुळे उमेदवाराचा खुल्या प्रवर्गातील दावा रद्द होणार नाही. मात्र, पात्रता आणि वयाशी संबंधित सवलती घेणाऱ्यांना या निर्णयाचा थेट फटका बसणार आहे.
वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न
स्पर्धा परीक्षांच्या निकालांनंतर अनेकदा आरक्षणाच्या तांत्रिक मुद्द्यांवरून न्यायालयीन लढाया सुरू होतात. या पार्श्वभूमीवर, नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि स्पष्टता आणण्यासाठी राज्य सरकारने हे धोरण निश्चित केल्याचे समजते. या निर्णयामुळे आगामी काळात होणाऱ्या एमपीएससी (MPSC) आणि इतर शासकीय भरती प्रक्रियांवर मोठा परिणाम होणार आहे
