बंगालमध्ये ‘ॲक्शन मोड’! कथित भ्रष्टाचार आणि महिला अत्याचाराच्या चौकशीसाठी भाजपा सरकारकडून दोन आयोग स्थापन

कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर नवनिर्वाचित भाजपा सरकारने आपला अजेंडा स्पष्ट करत मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील कथित संस्थात्मक भ्रष्टाचार आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी सरकारने दोन स्वतंत्र चौकशी आयोगांची (Inquiry Commissions) स्थापना केली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून (CMO) या संदर्भातील अधिकृत आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

मागील सरकारच्या कार्यकाळात गाजलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आणि संदेशखाली सारख्या घटनांमुळे निर्माण झालेला महिला सुरक्षेचा मुद्दा या दोन्ही गोष्टींना केंद्रस्थानी ठेवून हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांची होणार ‘इनकॅमेरा’ चौकशी

पहिला चौकशी आयोग राज्यातील विविध सरकारी विभागांमध्ये झालेल्या कथित ‘संस्थात्मक भ्रष्टाचाराची’ चौकशी करणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मागील काही वर्षांत समोर आलेले भरती घोटाळे, निधीचे गैरवाटप आणि प्रशासकीय पदांचा गैरवापर या मुद्द्यांचा समावेश असेल. या आयोगाला मर्यादित वेळेत आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

महिला अत्याचाराच्या प्रकरणांवर कडक पाऊल

दुसरा आयोग राज्यातील महिलांवरील कथित अत्याचार आणि हिंसाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करेल. विशेषतः राजकीय हेतूने प्रेरित किंवा पद्धतशीरपणे दडपल्या गेलेल्या महिलांवरील अन्यायाचा शोध हा आयोग घेणार आहे. पीडित महिलांना न्याय देणे आणि गुन्हेगारांना कायदेशीर कडक शिक्षा सुनावणे हा या आयोगाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता

भाजपा सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे पश्चिम बंगालमधील राजकीय वातावरण कमालीचे तापण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी भाजपने हा निर्णय ‘पारदर्शकता आणि न्यायासाठी’ आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे, तर दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी याला ‘राजकीय सूडबुद्धीने’ घेतलेला निर्णय असल्याचे म्हटले आहे.

या दोन्ही आयोगांचे अध्यक्षपद कोणाकडे असणार आणि त्यांना अहवाल सादर करण्यासाठी किती महिन्यांचा अवधी दिला आहे, याची सविस्तर माहिती लवकरच गृहविभागाकडून जाहीर केली जाणार आहे. या चौकशी सत्रातून आगामी काळात कोणते मोठे खुलासे होणार, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.