कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकारने आपल्या सर्व स्तरांतील कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होणारी अनेक निर्बंध जारी केले आहेत. या निर्बंधांमध्ये प्रसारमाध्यमांकडे निवेदने करणे, प्रसारमाध्यमांवरील चर्चासत्रांमध्ये सहभागी होणे, सरकारी कागदपत्रे सार्वजनिक करणे आणि अगदी राज्य सरकारशी संबंधित संवेदनशील माहिती उघड करणे या बाबींचा समावेश आहे.
हे निर्बंध कोणत्या तरतुदींनुसार लादण्यात आले आहेत? राज्य कर्मचारी आणि प्रशासकीय सुधारणा विभाग
हा आदेश बुधवारी रात्री ‘राज्य कर्मचारी आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाने’ जारी केला. यामध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, हे निर्बंध ‘अखिल भारतीय सेवा (आचारसंहिता) नियम, १९६८’, ‘पश्चिम बंगाल सेवा (सरकारी कर्मचाऱ्यांची कर्तव्ये, अधिकार आणि दायित्वे) नियम, १९८०’ आणि ‘पश्चिम बंगाल सरकारी सेवक आचारसंहिता नियम, १९५९’ यांमधील आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या तरतुदींनुसार लादण्यात आले आहेत.
याचा परिणाम कोणावर होईल?
ही बंदी राज्य सरकारशी संलग्न असलेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), पश्चिम बंगाल नागरी सेवा (WBCS) आणि पश्चिम बंगाल पोलीस सेवा (WBPS) मधील सर्व अधिकाऱ्यांवर; तसेच राज्य सरकारचे इतर कर्मचारी, सुधार सेवा (Correctional Service) कर्मचारी, राज्य-अनुदानित शैक्षणिक संस्था, राज्य-संचालित मंडळे, नगरपालिका व महानगरपालिका आणि राज्य सरकारच्या अधिपत्याखालील स्वायत्त संस्थांवर लागू होईल.
ही बंदी नेमकी काय आहे? या अधिसूचनेद्वारे कोणत्याही कर्मचाऱ्याला, पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही खाजगीरित्या निर्मित प्रसारमाध्यम कार्यक्रमात, किंवा भारत सरकारने प्रायोजित केलेल्या अथवा कोणत्याही बाह्य संस्थेच्या वतीने निर्मित प्रसारमाध्यम कार्यक्रमात सहभागी होण्यास किंवा त्याच्याशी संबंधित राहण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे. शिवाय, कोणत्याही शासकीय आदेशाशिवाय, या सेवांमधील सदस्यांना कोणत्याही प्रसारमाध्यम कार्यक्रमात सहभागी होण्यास किंवा त्याच्याशी संबंधित राहण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
कार्यक्रमातील सहभागींच्या सहभागावर संपूर्ण बंदी घालणारा एक आदेश जारी करण्यात आला आहे. शिवाय, कोणत्याही विशिष्ट शासकीय आदेशाच्या अनुपस्थितीत, सेवेतील सदस्यांनी प्रसारमाध्यमांना कोणतीही कागदपत्रे किंवा माहिती प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे पुरवण्यावर संपूर्ण मनाई घालण्यात आली आहे.
या आदेशान्वये, सेवेतील सदस्यांना केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही धोरणाबाबत अथवा निर्णयाबाबत कोणत्याही प्रकाशनाद्वारे, पत्रव्यवहाराद्वारे, निवेदनाद्वारे, प्रसारणाद्वारे किंवा कोणत्याही प्रसारमाध्यमात योगदान देऊन कोणत्याही स्वरूपाची टीका करण्यास देखील प्रतिबंध करण्यात आला आहे. अंतिम निर्बंधानुसार, असे कोणतेही प्रकाशन, संभाषण, निवेदन, प्रसारण किंवा प्रसारमाध्यमातील योगदान ज्यामुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार (किंवा इतर कोणतेही राज्य सरकार) यांच्यातील, अथवा केंद्र सरकार आणि कोणत्याही परकीय राष्ट्राचे सरकार यांच्यातील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
