आसाराम बापूची जन्मठेप कायम! सामूहिक बलात्कार आणि कटाच्या आरोपातून हायकोर्टाचा अंशतः दिलासा; सहआरोपी शरद-शिल्पी निर्दोष

विशेष प्रतिनिधी, महाराष्ट्र मिशन

मुंबई/जोधपूर : देशभरात बहुचर्चित ठरलेल्या स्वयंघोषित आध्यात्मिक गुरू आसाराम बापू याच्या प्रकरणाला आता राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे एक अत्यंत महत्त्वाचे कायदेशीर वळण मिळाले आहे. उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पीठाने (Division Bench) आसाराम बापूच्या जन्मठेपेची (Life Imprisonment) मुख्य शिक्षा कायम ठेवली असून, त्याला तातडीने तुरुंगात हजर होण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. मात्र, याच वेळी न्यायालयाने त्याला ‘सामूहिक बलात्कार’ आणि ‘गुन्हेगारी कट रचणे’ या दोन अत्यंत गंभीर आरोपांतून निर्दोष मुक्त करत मोठा दिलासा दिला आहे.

२०१८ चा निकाल आणि प्रकरणाची पार्श्वभूमी

अल्पवयीन पीडितेवर झालेल्या लैंगिक शोषण प्रकरणात जोधपूरच्या विशेष बाल न्यायालयाने एप्रिल २०१८ मध्ये आसाराम बापूला दोषी ठरवले होते. त्यावेळी न्यायालयाने त्याच्यावर IPC कलम ३७६ (फ) आणि ३७६ (ड): सामूहिक बलात्कार (Gangrape), कलम ३७० (४): मानवी तस्करी (Human Trafficking), कलम ५०६: धमकी देणे,

कलम १२०-ब: गुन्हेगारी कट रचणे (Criminal Conspiracy) या आणि ‘पोक्सो’ (POCSO) कायद्याच्या इतर कडक कलमांखाली दोषी धरून जन्मठेपेची कडक शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेच्या विरोधात आसारामने राजस्थान उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.

उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पीठाने या प्रकरणातील पुराव्यांची अत्यंत बारकाईने पुनर्तपासणी केली

१. आसारामला अंशतः दिलासा (Partial Relief):

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तपास यंत्रणेला आसाराम बापूवर लावण्यात आलेले ‘सामूहिक बलात्कार’ (Gangrape) आणि ‘गुन्हेगारी कट रचणे’ (Section 120B) हे दोन आरोप उच्च न्यायालयात ठोस पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध करता आले नाहीत. त्यामुळे या दोन विशिष्ट गुन्ह्यांतून त्याची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

२. जन्मठेप आणि तुरुंगवास कायम:

जरी सामूहिक बलात्काराचा आरोप सिद्ध झाला नसला, तरी मूळ लैंगिक शोषण आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत येणारे इतर गंभीर गुन्हे न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकून राहिले आहेत. त्यामुळे त्याची जन्मठेपेची मूळ शिक्षा न्यायालयाने कायम ठेवली असून, त्याला तात्काळ तुरुंगात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

सहआरोपी शरद आणि शिल्पीची मोठी सुटका!

या निकालातील दुसरा सर्वात मोठा धक्का म्हणजेच, या प्रकरणातील सहआरोपी शरद आणि शिल्पी यांची न्यायालयाने तुरुंगातून पूर्णपणे सुटका केली आहे. या दोघांवर पीडित मुलीला आसारामच्या आश्रमात आणणे, तिची भेट घडवून देणे आणि या संपूर्ण गुन्हेगारी कटात (Conspiracy) सहभागी असणे, असे गंभीर आरोप होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांना या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले आहे, ज्यामुळे तपास यंत्रणेच्या थिअरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

पुढील पाऊल काय?

उच्च न्यायालयाच्या या अंशतः दिलाश्यानंतर आता कायदेशीर वर्तुळात दोन शक्यता वर्तवल्या जात आहेत. एकीकडे आसाराम बापूचे वकील जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे सरकारी पक्ष आणि पीडितेचे कुटुंब सामूहिक बलात्काराच्या आरोपातून झालेल्या मुक्ततेविरोधात अपील करू शकतात.

हा निकाल फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील ‘पुरावा कायद्या’चे (Law of Evidence) महत्त्व अधोरेखित करतो. कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली शिक्षा उच्च न्यायालयाने अंशतः बदलली, कारण तपास यंत्रणेला ‘कटाचा’ आणि ‘सामूहिक’ गुन्ह्याचा तांत्रिक पुरावा वरिष्ठ न्यायालयात टिकवता आला नाही. मात्र, मुख्य गुन्ह्याची तीव्रता लक्षात घेऊन न्यायालयाने आसारामची जन्मठेप कायम ठेवत पीडितेला मिळणारा मूळ न्याय अबाधित ठेवला आहे.