राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर राज्यात ‘धर्मस्वातंत्र्य कायदा’ अमलात; दोषींना ७ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि दंडाची तरतूद

मुंबई : महाराष्ट्रात धर्मांतरासंदर्भातील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि चर्चेत असलेल्या कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर “महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६” आता अधिकृतपणे संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने ३० जुलै रोजी राजपत्रामध्ये यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर या नव्या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. बळजबरी, फसवणूक, विविध आमिषे, अवाजवी प्रभाव किंवा विवाहाच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी या कायद्यात अत्यंत कठोर कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

 गुन्हा दखलपात्र, अजामीनपात्र आणि कठोर शिक्षेची तरतूद

नव्या कायद्यानुसार, बळजबरीने किंवा फसवणूक करून करण्यात येणाऱ्या धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये थेट गंभीर गुन्हा दाखल केला जाणार असून, हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असणार आहे. या प्रकरणी दोषी सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीला सात वर्षांपर्यंतच्या कठोर कारावासाची शिक्षा तसेच एक लाख रुपयांपर्यंतच्या आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, जर अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाली, तर शिक्षेची मुदत आणखी वाढवली जाऊ शकते.

धर्मांतरासाठी ६० दिवसांची पूर्वसूचना बंधनकारक

जर एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या स्वेच्छेने किंवा स्वखुशीने धर्म परिवर्तन करायचे असेल, तर त्यासाठी कायद्यात पारदर्शक नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, धर्मांतर करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला किमान ६० दिवस (२ महिने) आधी जिल्हाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकरणाकडे लेखी अर्ज करून माहिती देणे बंधनकारक राहील. प्राधिकरणाकडून कायदेशीर पडताळणी आणि मंजुरी मिळाल्यानंतरच धर्मांतर करता येणार आहे. याशिवाय, हे धर्मांतर पूर्णपणे दबावाविना आणि स्वेच्छेने झाले असल्याचे सिद्ध करण्याची कायदेशीर जबाबदारी संबंधित व्यक्ती तसेच धर्मांतरास मदत करणाऱ्या व्यक्तींवर असेल.

आंतरधर्मीय विवाहाबाबत महत्त्वाची तरतूद

या कायद्यातील एका विशेष आणि महत्त्वपूर्ण तरतुदीनुसार, जर दोन वेगवेगळ्या धर्मांच्या व्यक्तींमध्ये आंतरधर्मीय विवाह (Inter-faith Marriage) झाला, तर त्या दाम्पत्याच्या होणाऱ्या अपत्याला आईचा विवाहापूर्वीचा जो धर्म होता, तोच धर्म लागू होणार आहे.

कारगील आणि पार्श्वभूमी

गेल्या काही काळापासून राज्यात सक्तीच्या व फसव्या धर्मांतराच्या तक्रारी सातत्याने वाढल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर हा कायदा अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, कोणाच्याही धार्मिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणणे हा यामागचा हेतू नसून, बळजबरी, खोटी आश्वासने, आर्थिक आमिष किंवा विवाहाच्या आधारे होणारे बेकायदेशीर धर्मांतर रोखणे हाच मुख्य उद्देश आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर आता राज्यात राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर व्यापक चर्चा सुरू झाली असून, समर्थकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर काही संघटनांनी यावर आक्षेपही नोंदवले आहेत.