निवडणूक रोखे म्हणजे इलेक्टोरल बॉन्ड नामक प्रकार हल्ली गाजतो आहे. राजकारणात रोखे आणि खोके यांचा जवळचा संबंध कसा असतो. राजकीय पक्षांना देणग्या देणारे लोक आर्थिक गैरव्यवहार करणारे, अब्जाधीश असतात आणि अब्जावधी रुपयांचा घोटाळा करुन ते एकतर देशातून फरार होतात किंवा राजकीय छत्रछायेखाली राहून आपला डोलारा शाबूत ठेवत असतात. पक्ष फोडून खोके देत सत्ता स्थापन करण्यासाठी रोख्यांचा उपयोग होतो.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगानं इलेक्टोरल बॉन्डच्या नंबरसह राजकीय पक्ष आणि त्यांना देणगी देणाऱ्या कंपन्यांची नावं जाहीर केलीत. या देणगीदार कंपन्यांमध्ये एक नाव अल्लाना ग्रुप आहे. हलाल बोनलेस बफेलो मीट विक्री करणारे सर्वात मोठे उत्पादक आणि निर्यातदार असलेल्या अल्लाना ग्रुप निगडीत कंपन्यांनी २०१९ मध्ये ६ आणि २०२० मध्ये १ बॉन्ड खरेदी केला. ज्यात शिवसेना, भाजपा या राजकीय पक्षांना फायदा झाला.
अल्लाना कोल्ड स्टोरेजनं ७६५१ नंबरचा बॉन्ड मध्ये खरेदी केला होता. त्याची किंमत १ कोटी इतकी होती. या नंबरचा बॉन्ड शिवसेनेला दिला गेला. त्यानंतर अल्लाना सन्स प्रायव्हेट लिमिटेडनं ७६५५ नंबरचा बॉन्ड खरेदी केला. त्याची किंमतही १ कोटी होती. हा बॉन्डही शिवसेनेला देण्यात आला. अशा प्रकारे अल्लाना ग्रुपच्या विविध कंपन्यांनी ५ कोटी रुपयांचा बॉन्ड ११ जुलै २०१९ रोजी शिवसेनेला दिला. अल्लाला सन्स कडूनही १ कोटींचा बॉन्ड ३ भाजपाला देण्यात आला.
शिवसेनेला सर्वाधिक देणगी देणारी बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन्स टेक्नोलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी बांधकाम क्षेत्रातील एक अग्रगण्य कंपनी आहे. या कंपनीने शिवसेनेला ८५ कोटी आणि २०२३-२४ दरम्यान भाजपाला ३० कोटी रुपये दिले आहेत. गेल्या वर्षी बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन्सला प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत राज्यामध्ये २०४४८ फ्लॅट्सचं ४६५२ कोटींचं कॉन्ट्रॅक्ट मिळालं होतं.
निवडणूक रोख्यांच्या, इलेक्टोरल बाॅंड निधीबाबत कोणत्या कंपनीनं किती निधी दिला हे जाहीर करण्यात आलं होतं. मात्र त्यात कोणत्या कंपनीने कोणत्या राजकीय पक्षाने किती निधी दिला हे मात्र स्पष्ट करण्यात आलं नव्हतं. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला विचारल्यानंतर निवडणूक आयोगानं स्टेट बँक ऑफ इंडिया, ‘एसबीआय’कडे बोट दाखवलं होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसबीआय,’ला झापलं होतं.
आता निवडणूक आयोगानं कुठल्या पक्षाने किती निवडणूक रोखे वटवले याबाबत माहिती जारी केली आहे. त्यानुसार रोखे वटवत कमाई करणाऱ्या पक्षामध्ये भाजपने ६ हजार ९८६ कोटींची कमाई केली आहे. तृणमूल काँग्रेस दुसऱ्या स्थानी आहे. काँग्रेस हा तिसऱ्या क्रमांकावर.त्यानं १३३४.३५ कोटींची कमाई केली. तामिळनाडूचा सत्ताधारी पक्ष ‘डीएमके’ला निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून ६५६.५ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या . यामध्ये लॉटरी किंग सँटियागो मार्टिनच्या फ्युचर गेमिंगच्या ५०९ कोटी रुपयांचाही समावेश आहे.
ओडिशाच्या सत्ताधारी बिजू जनता दलाला निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून ९४४.५ कोटी रुपये मिळाले. आंध्र प्रदेशचा सत्ताधारी पक्ष टीडीपीला १८१.३५ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली.
महाराष्ट्रात पाहिलं तर गेल्या वर्षी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसला २०१८ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत जवळपास ६५.६ कोटी रुपये इलेक्टोरल बॉन्डमधून मिळाले याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणतात की, पक्षाला ५०.५ कोटी रुपये बॉन्डच्या माध्यमातून मिळालेत. २०१९ पर्यंत आम्हाला ३१ कोटी आणि त्यानंतरच्या काळात २० कोटी असे मिळून ५० कोटीच्या आसपास देणगी मिळाली. त्यातील बहुतांश रक्कम ही २०१९ च्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत आम्ही खर्च केली. आता आमच्याकडे फक्त ७ लाख रुपये शिल्लक आहेत. त्यामुळे ६५ कोटी आकडा कसा आलाय याबाबत मला काही कल्पना नाही. आम्ही निवडणूक आयोगाकडून माहिती घेऊ.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीपर्यंत सर्व व्यवहार पार पडले. त्यानंतर जुलै २०२३ मध्ये फूट पडल्यानंतर फुटलेला गट आम्हीच खरी राष्ट्रवादी असल्याचा करत होती. त्यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडियाला पत्र पाठवून ते खातं गोठवण्यात आलं. आता आम्हा दोघांची वेगवेगळी खाती आहेत असं जयंत पाटील म्हणतात. तर पैशांबाबतचे सर्व व्यवहार हे पक्षात फूट पडण्यापूर्वीचे आहेत. आता आमच्या पक्षाकडे कुठलेही इलेक्टोरल बॉन्ड नाहीत. त्यामुळे बॉन्डचा आणि आमच्या पक्षाचा काही संबंध नाही. परंतु पुढील काळात आम्ही पक्षासाठी देणगीदार मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहोत असं अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी म्हटलंय.
राष्ट्रवादी एकत्र असताना शरद पवारांच्या उद्योगपती मित्रमंडळींकडून पक्षाला देणगी मिळत होती. त्यात बहुतांश पुण्यातील कंपन्या आहेत. निआओशिया फाऊंडेशन, भारती एअरटेल, सायरस पुनावाला, युनायटेड शिपर्स, वादग्रस्त बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले, बजाज फायनान्स, अतुल चोरडिया, ओबेरॉय रियॅलिटी, अभय फिरोदिया यासारख्या देणगीदारांचा समावेश आहे. या सगळ्या देणगीदारांचा खुलासा मे २०१९ पर्यंत निवडणूक आयोगाला दिलेल्या माहितीतून झाला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसला २८.५ कोटींचा इलेक्टोरल बॉन्ड हा एप्रिल २०१९ पासून बँक खाती गोठवण्यापर्यंत मिळाला. मोठे देणगीदार क्लीक सप्लाय चेन कंपनीकडून १० कोटी, इंडिगोचे राहुल भाटिया ३.८ कोटी, टोरंट पॉवर कंपनी ३.५ कोटी आणि मगरपट्टा टाऊनशिप डेव्हलपमेंट ३ कोटी मिळाले. इतर छोट्या देणगीदारांमध्ये महालक्ष्मी विद्युत, नांदेड सिटी डेव्हलपमेंट कन्स्ट्रशन, अंबुजा हाऊसिंग अँन्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर, चंदा इन्वेस्टमेंट अँन्ड ट्रेडिंग, गोवा कार्बन अशा विविध बांधकाम आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कंपन्यांकडूनही देणगी मिळाली.
– नरसिंग कांबळे (संपादक : महाराष्ट्र मिशन)
