लेख: मेथिनॉलचे मरण आणि ‘उत्पादन शुल्क’ची राज्यभर नशा: निष्पापांच्या बळीवर पोसली जाणारी भ्रष्ट यंत्रणा

महाराष्ट्रात सध्या निसर्गाचा पारा ४५ अंश सेल्सिअसच्या पार गेला असताना, दुसरीकडे मानवनिर्मित ‘विषाचा पारा’ शेकडो गरिबांचे संसार खाक करत आहे. ‘हातभट्टी’ नावाच्या या छुप्या कत्तलखान्यांमध्ये अवघ्या काही रुपयांच्या हव्यासापोटी ‘मेथिनॉल’सारखे जीवघेणे रासायनिक विष कालवून ते कष्टकऱ्यांच्या घशात उतरवले जात आहे. पुण्यात नुकत्याच घडलेल्या भीषण विषारी दारू प्रकरणामुळे संपूर्ण राज्य हादरले आहे. या दुर्घटनेनंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, पुणे पोलीस, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आणि पुणे ग्रामीण पोलीस दलातील अनेक अधिकाऱ्यांवर सरसकट निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. पण हे निलंबन म्हणजे केवळ प्रशासकीय मलमपट्टी आहे की खाकी आणि पांढरपेशा यंत्रणेच्या पापांचा घडा भरल्याची कबुली? हा खरा यक्षप्रश्न आहे.

पुण्याच्या या प्रातिनिधिक कारवाईवरून एक गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट झाली आहे की, ज्या यंत्रणेवर राज्याला निर्व्यसनी आणि सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी आहे, तीच यंत्रणा ‘हप्तेखोरीच्या’ नशेमध्ये धुंद पडून सुस्त झोपा काढत आहे!

‘उत्पादन शुल्क’चा पोसलेला पांढरा हत्ती आणि ‘अर्थपूर्ण’ नशा

राज्यात ‘राज्य उत्पादन शुल्क विभाग’ (Excise Department) हा खास दारूच्या बेकायदेशीर निर्मितीवर, तस्करीवर आणि विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अस्तित्वात आणला गेला. पण आज हा विभाग केवळ स्वतःचे उत्पन्न (Revenue Target) वाढवण्यात आणि मंत्र्यांचे खिसे भरण्यात व्यस्त आहे. राज्यभर दारूचे खुलेआम अड्डे सुरू आहेत, हे या विभागाला ठाऊक नाही असे म्हणणे म्हणजे ढोंगीपणाचा कळस ठरेल.

गल्लीबोळांत, ओढ्या-नाल्यांच्या कडेला आणि महामार्गांच्या छुप्या ढाब्यांवर अवैध हातभट्ट्या राजरोस सुरू असतात. कारण प्रत्येक भट्टीतून आणि अड्ड्यातून दरमहा लाखो रुपयांचा ‘हप्ता’ थेट साहेबांच्या टेबलपर्यंत पोहोचतो. या खात्याची ‘कारवाई’ म्हणजे निव्वळ फार्स असतो. वसुली करायची, खिसे गरम करायचे आणि भ्रष्टाचाराच्या नशेत पडून राहायचे, हाच या विभागाचा खरा अजेंडा बनला आहे.

खाकीचा वाभाडा: कारवाई ऐवजी ‘पैसे गिळून’ गप्प!

गुन्हेगारी रोखण्याची पहिली जबाबदारी पोलिसांची असते. परंतु, स्थानिक पोलिसांचे दारू माफियांशी असलेले साटेलोटे आता उघड गुपित राहिले नाही. अवैध दारूविक्रीतून मिळणाऱ्या काळ्या पैशांपुढे खाकीची कर्तव्यनिष्ठा गहाण पडली आहे. कायद्याचा धाक दाखवून गुन्हेगारांना तुरुंगात डांबण्याऐवजी पोलीस स्वतःच ‘पैसे गिळून’ गप्प बसत आहेत.

पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या हद्दीत एकाच वेळी झालेल्या निलंबनाच्या कारवाईने हे सिद्ध केले आहे की, राज्याच्या गृहविभागाचा आणि स्थानिक पोलिसांचा वचक पूर्णपणे संपला आहे. पोलिसांच्या याच बट्ट्याबोळामुळे गल्लीबोळात दारू माफियांचे साम्राज्य उभे राहिले आहे.

ग्रामीण भागातील विदारक वास्तव: उद्ध्वस्त संसारांची मोजदाद कुणी करावी?

शहरापेक्षा ग्रामीण भागातील परिस्थिती तर भयंकर आणि काळजाला घरे पाडणारी आहे.

◾उद्ध्वस्त होणारी कुटुंबे:दिवसभर उन्हातानात, शेतात राबणारा शेतकरी आणि कष्टकरी मजूर संध्याकाळी दोन पैशांच्या सुजेसाठी या स्वस्त पण विषारी हातभट्टीच्या आहारी जातो. यामुळे हसती-खेळती कुटुंबे थेट रस्त्यावर आली आहेत.

◾घरगुती हिंसाचारात प्रचंड वाढ: दारूच्या नशेत घरात येणाऱ्या पुरुषांमुळे कौटुंबिक हिंसाचाराचा आलेख गगनाला भिडला आहे. माता-भगिनींना रोज नरकयातना भोगाव्या लागत आहेत.

◾तरुण वयात वैधव्य: या विषारी दारूमुळे तरुण वयातच अनेक मुलींचे कुंकू पुसले जात आहे. घराचा कमावता आधार गेल्यामुळे लहान मुलांचे शिक्षण सुटत आहे आणि वृद्ध आई-वडील पोरके होत आहेत.

◾गावातील शांतता भंग: ज्या शांत आणि सुसंस्कृत गावांमध्ये एकेकाळी एकोपा होता, तिथे या अवैध अड्ड्यांमुळे भाईगिरी, भांडणे आणि गुन्हेगारी वाढली असून शांतता पूर्णपणे भंग पावली आहे.

◾शरीर निकामी: या विषारी रसायनांमुळे यकृत (Liver) आणि मूत्रपिंड (Kidney) निकामी होऊन हजारो तरुण वयाच्या आधीच मृत्यूच्या दारात ढकलले जात आहेत.

‘मेथिनॉल’चे मरण: हे रसायन की अधिकृत कत्तल?

हातभट्टीची दारू कमी वेळेत जास्त कडक व्हावी आणि दारू माफियांना कमी खर्चात अधिक नफा मिळावा, म्हणून मेथिनॉल (Methanol) या तीव्र रासायनिक विषाचा सर्रास वापर केला जातो. नियमांनुसार, या रसायनाची वाहतूक आणि साठवणूक यावर सरकारचे कडक नियंत्रण असणे बंधनकारक आहे.

मग प्रश्न पडतो की, औद्योगिक कंपन्यांमधून सुटलेले हे रासायनिक विष थेट गावगुंडांच्या आणि दारू माफियांच्या हातभट्ट्यांपर्यंत पोहोचतेच कसे? हा यंत्रणेचा सर्वात मोठा ‘इंटेलिजन्स फेल्युअर’ आहे की, या विषाच्या वाहतुकीला शासकीय अधिकाऱ्यांचा छुपा वरदहस्त आहे?

आता तरी यंत्रणेची नशा उतरवणार की नाही?

पुण्यातील निलंबनाची कारवाई हे केवळ दाखवण्याचे दात आहेत. हा नरसंहार खरोखर थांबवायचा असेल तर प्रशासनाला आणि सरकारला थेट आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करावे लागेल:

थेट सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा:केवळ निलंबन पुरेसे नाही. ज्या अधिकाऱ्याच्या हद्दीत विषारी दारूमुळे मृत्यू होतील, त्या स्थानिक पोलीस निरीक्षक आणि उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यावर थेट ‘सदोष मनुष्यवधाचा’ (Section 304) गुन्हा दाखल करून त्यांना तुरुंगात डांबले पाहिजे.

मुख्य सूत्रधारांना फाशी: केवळ हातभट्टीवर लाकडं घालणाऱ्या मजुरांना नाही, तर मेथिनॉलचा पुरवठा करणाऱ्या मुख्य केमिकल माफियांना आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या राजकीय नेत्यांना मरेपर्यंत फाशीची किंवा जन्मठेपेची शिक्षा झाली पाहिजे.

महिलांची रणरागिणी मोहीम: आता शासकीय यंत्रणेवर भरवसा ठेवण्यात अर्थ नाही. गावागावांत महिलांनी एकत्र येऊन या अवैध अड्ड्यांवर ‘जनता कर्फ्यू’ लागू केला पाहिजे आणि हे अड्डे उद्ध्वस्त केले पाहिजेत.

थोडक्यात काय तर…

श्रीमंतांची ब्रँडेड दारू सुरक्षित ठेवण्यासाठी तत्पर असणारी ही शासकीय यंत्रणा गरिबांच्या चितेवर आपली पोळी भाजत आहे. जर आताच आपण या भ्रष्ट व्यवस्थेची नशा उतरवली नाही, तर हप्त्यांच्या पैशांवर पोसले जाणारे हे पांढरपेशा अधिकारी आणि दारू माफिया महाराष्ट्राच्या मातीला आणखी कलंकित करत राहतील. सरकार आणि गृहविभागाने आपली सुस्ती झटकावी, अन्यथा जनतेचा हा आक्रोश या ढोंगी व्यवस्थेच्या चिंधड्या उडवल्याशिवाय राहणार नाही!