आज देशात आणि राज्यात सर्वसामान्य नागरिक महागाईच्या होरपळीत होरपळत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील युद्धांचे पडसाद, जागतिक बाजारपेठेतील उलथापालथ आणि इंधन दरवाढीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले असून, आर्थिक संकटाची ही झळ प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचली आहे. अशा कठीण परिस्थितीत, ज्याच्या घामावर देशाची अन्नसुरक्षा अवलंबून आहे, तो आपला अन्नदाता मात्र पुरता कोलमडून गेला आहे. एकीकडे बाजारात सगळ्याच गोष्टी महाग होत असताना, शेतकऱ्याने शेतात अहोरात्र कष्ट करून, घाम गाळून पिकवलेल्या शेतमालाला मात्र कवडीमोल भाव मिळत आहे. हे विदारक चित्र विशेषतः महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अधिक गडद होताना दिसत आहे.
प्रश्न असा पडतो की, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला आपल्या हक्काच्या कांद्यासाठी सातत्याने रस्त्यावर का उतरावे लागते? कधी नाशिक, कधी अहमदनगर, तर कधी सोलापूर… कांदा उत्पादक पट्ट्यात आंदोलनांची धग कधीच का कमी होत नाही? यामागचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारची धरसोडीची आणि तात्पुरती धोरणे. जेव्हा बाजारात कांद्याचे भाव थोडे वाढतात, तेव्हा ग्राहकांना दिलासा देण्याच्या नावाखाली सरकार तातडीने निर्यातबंदी लादते किंवा कांद्याची आयात सुरू करते. यामुळे देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे भाव अचानक कोसळतात आणि शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. मात्र, जेव्हा कांदा मातीमोल भावाने विकला जातो, तेव्हा शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी अशाच तत्परतेने पावले उचलली जात नाहीत.
शेतकऱ्यांची खरी अडचण: कांदा हे नाशवंत पीक आहे. साठवणुकीच्या पुरेशा सोयी (Cold Storage) नसल्यामुळे शेतकरी तो जास्त काळ रोखून धरू शकत नाही. त्यातच व्यापारी आणि दलाल यांच्या साखळीमुळे ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागते, पण त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्याच्या पदरात पडत नाही.
सरकार यावर कायमस्वरूपी तोडगा का काढत नाही, हा आजचा सर्वात मोठा आणि रास्त सवाल आहे. निवडणुका आल्या की आश्वासनांची खैरात केली जाते, आंदोलने तीव्र झाली की तात्पुरते अनुदान जाहीर करून किंवा जुजबी खरेदी सुरू करून वेळ मारून नेली जाते. परंतु, ही मलमपट्टी आता पुरेशी नाही. शेतकऱ्याला आज अनुदानाच्या कुबड्या नको आहेत, तर त्याच्या घामाला योग्य दाम हवा आहे.
कायमस्वरूपी तोडग्यासाठी काय हवे?
स्थिर निर्यात धोरण: आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताच्या कांद्याला मोठी मागणी आहे. निर्यात धोरणात वारंवार बदल न करता ते दीर्घकाळासाठी स्थिर ठेवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून जागतिक बाजारात भारताची विश्वासार्हता टिकून राहील.
प्रक्रिया उद्योगांना चालना:अतिरिक्त कांद्यापासून पावडरी किंवा इतर प्रक्रियायुक्त पदार्थ तयार करणारे मोठे प्रकल्प ग्रामीण भागात उभे राहायला हवेत.
थेट बाजारपेठ आणि साखळी व्यवस्थापन: दलालांची मध्यस्थी कमी करून शेतकऱ्याला थेट ग्राहकांपर्यंत किंवा मोठ्या खरेदीदारांपर्यंत पोहोचवणारी मजबूत यंत्रणा हवी.
सर्वसामान्यांची महागाई रोखणे जेवढे गरजेचे आहे, तेवढेच देशाचा कणा असलेल्या शेतकऱ्याला जिवंत ठेवणेही महत्त्वाचे आहे. ग्राहकांच्या डोळ्यातील पाणी पुसताना शेतकऱ्याच्या डोळ्यात रक्ताश्रू येणार नाहीत, याची काळजी सरकारला घ्यावीच लागेल. आता वेळ केवळ चर्चा करण्याची किंवा आश्वासने देण्याची राहिलेली नाही, तर बळिराजाला सन्मानाने जगवता येईल असा ठोस आणि कायमस्वरूपी धोरणात्मक तोडगा काढण्याची आहे. अन्यथा, हाच कांदा येत्या काळात सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणल्याशिवाय राहणार नाही, हे निश्चित!
राजकीय अनास्था आणि आश्वासनांचा खेळ
या संपूर्ण खेळात सर्वात दुर्दैवी बाब म्हणजे राजकीय अनास्था आणि प्रशासकीय ढिसाळपणा. कांद्याचे संकट हे काही आज अचानक निर्माण झालेले नाही, ते दरवर्षी येणारे ‘नियोजित संकट’ आहे. तरीही दरवर्षी प्रशासन केवळ वेळ मारून नेण्याचे काम करते. कधी ‘नाफेड’ (NAFED) सारख्या संस्थांमार्फत कांदा खरेदीची घोषणा केली जाते, तर कधी थेट अनुदानाचे गाजर दाखवले जाते. परंतु, या सरकारी खरेदीचे निकष इतके जाचक असतात आणि त्यात इतका भ्रष्टाचार व सावळागोंधळ असतो की, प्रत्यक्ष शेतकऱ्यापर्यंत त्याचा लाभ पोहोचतच नाही. अनेकदा तर अनुदानाचे पैसे बँक खात्यात जमा होईपर्यंत शेतकऱ्याचे कर्जबाजारीपणामुळे कंबरडे मोडलेले असते. शेतकरी नेते आणि संघटनांनी सुचवलेल्या शेतकरी हिताच्या योजना मंत्रालयाच्या लाल फितीत अडकून पडतात, कारण सरकारला दीर्घकालीन तोडग्यांपेक्षा तात्पुरती मलमपट्टी करण्यातच अधिक रस असल्याचे दिसून येते.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा ढासळणारा कणा
दुसरीकडे, कांद्याला भाव न मिळण्याचा फटका केवळ एका शेतकऱ्यापुरता मर्यादित नसून, यामुळे संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडून पडत आहे. जेव्हा कांद्याला दोन किंवा पाच रुपये किलोसारखा मातीमोल भाव मिळतो, तेव्हा शेतकऱ्याला काढणीचा आणि वाहतुकीचा खर्चही खिशातून भरावा लागतो. परिणामी, ग्रामीण भागातील बाजारपेठांमधील खरेदीची क्षमता संपुष्टात येते. बँकेची कर्जे थकतात, सावकाराचा ससेमिरा मागे लागतो आणि शेवटी नैराश्यातून बळिराजा आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतो. एका बाजूला कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या उत्पादनांना स्वतःची किंमत ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, मग जो शेतकरी संपूर्ण देशाचे पोट भरतो, त्याला स्वतःच्या घामाच्या दामासाठी सरकारच्या दारात आणि बाजार समितीच्या आवारात पदर पसरून का भीक मागावी लागते? हा विषमतेचा आणि अन्यायाचा कडेलोट आता थांबलाच पाहिजे.
