कोट्यवधींचे घोटाळे करणाऱ्या जेलरना तुरुंगातच पाठवण्याची वेळ 

आपला देश म्हणजे चारा घोटाळा, धरण घोटाळा, विहीर घोटाळा, संडास घोटाळा अशा अनेक घोटाळ्यांचे माहेरघरच आहे. सध्या एक घोटाळा गाजतो आहे. तो म्हणजे ५०० कोटी रुपयांचा तुरुंग खरेदी घोटाळा. हा इतका मोठा घोटाळा आहे की तुरुंग प्रशासनातील सर्वोच्च पदांवर बसलेल्या अधिकाऱ्यांशी त्याची नावे जोडलेली आहेत. संबंधित आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. अमिताभ गुप्ता आणि जालिंदर सुपेकर यांच्यावरील आरोप केवळ धक्कादायक नाहीत तर सरकारी व्यवस्थेत खोलवर पसरलेल्या भ्रष्टाचाराची देखील कथा सांगतात. या दोन्ही अधिकाऱ्यांची सध्याच्या त्रिपक्षीय सरकारने विशेष तपास पथक नेमून कठोर चौकशी केली आणि ते जर दोषी आढळले तर त्यांची धडगत नाही. त्यांनाच ज्या प्रशासन विभागाच्या सर्वोच्च कारभाराची खुर्ची मिळाली होती त्या तुरुंगात जाण्याची वेळ येऊ शकते.

तुरुंग विभागात डीआयजी हे पद खूप महत्वाचे असते आणि त्यावर अनेक जबाबदाऱ्या असतात. तुरूंग घोटाळा २०२३ ते २०२५ पर्यंत करण्यात आला होता. त्या काळात अमिताभ गुप्ता तुरुंग विभागाचे प्रधान सचिव (विशेष) होते आणि जालिंदर सुपेकर डीआयजी म्हणजेच तुरुंग प्रशासन अधिकारी म्हणून तैनात होते. या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर कैद्यांसाठी खरेदी केलेल्या वस्तूंमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता केल्याचा, पुरवठादारांशी संगनमत करून निकृष्ट दर्जाच्या वस्तू महागड्या किमतीत खरेदी केल्याचा आरोप आहे. कैद्यांच्या दिवाळी फराळात आर्थिक अपहार केला असा संशय आहे. फक्त अन्नच नाही तर कपडे, भांडी, सर्व काही महागड्या किमतीत खरेदी केले गेले. एका आरोपीकडून ५५० कोटी मागितल्याचा व्यवहारही उघडकीस आला आहे, ज्यामध्ये त्याला सोडण्यासाठी पैसे मागितले गेले.

अमिताभ गुप्ता पुण्याचे पोलीस आयुक्त होते आणि नंतर ते तुरुंग विभागाचे सचिवही झाले. दुसरीकडे, तुरुंगाचे तुरुंग विशेष महानिरीक्षक, म्हणून सुपेकर यांची महाराष्ट्रातील तुरुंग व्यवस्थेवर मजबूत पकड होती. सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की या अधिकाऱ्यांना पुण्यातील अजित पवार गटाकडून संरक्षणही मिळाले. तुरुंगाच्या प्रशासकीय व्यवहारांच्या अनियमिततेच्या बातम्या वर्षानुवर्षे येत होत्या, परंतु सुपेकर आणि गुप्ता यांच्यावर कधीही कारवाई झाली नाही. याचे कारण त्यांचे राजकीय संरक्षण देखील आहे. एवढेच नाही तर, गुप्ता यांनी पुण्यात असताना ८०० ते १००० शस्त्र परवाने दिले होते असा गंभीर आरोप आहे. प्रत्येक परवान्यासाठी १५ ते २० लाख रुपये आकारले जात होते. जर हे खरे असेल, तर हे प्रकरण फक्त तुरुंगांपुरते मर्यादित नाही, तर हा भ्रष्टाचार अनेक विभागांमध्ये पसरलेला आहे. इतर सुविधांमध्ये मोठा घोटाळा झाला आहे. या घोटाळ्यांची चौकशी मार्च २०२५ मध्ये सुरू झाली होती, परंतु आतापर्यंत कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याविरुद्ध एफआयआर दाखल झालेला नाही. या संपूर्ण प्रकरणात माजी खासदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सर्वप्रथम नावे उघड केली. शेट्टींनी या अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून त्यांची मालमत्ता त्यांच्या घोषित उत्पन्नाच्या स्रोतांशी जुळते की नाही हे स्पष्ट होईल. काही जप्तींदरम्यान सुपेकर यांनी बँक लॉकरमधून रोख रक्कम आणि सोने काढले असे म्हटले जाते.

जालिंदर सुपेकरांच्या अडचणीत वाढ झाली. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार सुरेश धस यांनीही सुपेकरांवर मोठा आरोप केला. धस यांचा दावा आहे की त्यांना काही कैद्यांकडून तक्रारी आल्या आहेत, ज्यामध्ये सुपेकरांनी कोट्यवधी रुपयांची मागणी केली. अमरावतीमधील २ कैद्यांचे वकील निवृत्ती कराड यांनीही सुपेकरांच्यावर मोठे आरोप केले आहेत. थेट कैद्यांकडूनच ५५० कोटींची मागणी केल्याचे म्हटले आहे. सुपेकर २०२३ मध्ये अमरावतीमध्ये तुरुंग उपमहानिरिक्षक होते. त्यावेळी त्यांनी पैसे मागितले. नानासाहेब गायकवाड आणि गणेश गायकवाड अमरावती तुरुंगात होते. या प्रकरणी कराडांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. ५५० कोटी रुपयांत निपटवून टाकतो अन्यथा अमरावती तुरुंगात मरा, अशी सुपेकरांनी धमकी दिल्याचा गंभीर आरोप आहे. या कामात सहकार्य न केल्यास सुपेकरांकडून ७ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचं निलंबन करण्याची धमकी मिळाली होती. निलंबनाच्या कारवाईमुळे अमरावती जिल्हा कारागृहात अधिकारी कर्मचारी यांच्यामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.

पोलिसांवर दबाव आणून हगवणेंना पिस्तुलाचा परवाना, कैद्यांकडे ३०० कोटी मागणे, कैदी गायकवाडांकडून जालिंदर सुपेकरांनी ५५० कोटींची खंडणी मागणे, गायकवाडांचे सोने जप्त करताना १५० कोटींचा भ्रष्टाचार करणे, वादग्रस्त मेहुणे पोलीस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण यांचे प्रमोशन असे आरोप सुपेकरांच्यावर होत आहेत. राष्ट्रवादीचे तुरुंगात असलेले नेते राजेंद्र हगवणे यांचे पुत्र, वैष्णवीचे पती शशांक यांचे मामा असलेले सुपेकर यापूर्वीही या प्रकरणात वादात अडकले आहेत.

बदलीच्या आणि नियुक्तीच्या मागे पैसा

प्रत्येक मोठ्या बदलीच्या आणि नियुक्तीच्या मागे पैसा धावत असतो, हे उघड गुपित आहे. सुपेकर आणि गुप्ता यांच्या बाबतीत फक्त हिमनगाचे टोक दिसते. आता बरेच लोक असा प्रश्न विचारत आहेत की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकरणात गप्प का आहेत. फडणवीस म्हणतात की जो कोणी दोषी असेल त्याला सोडले जाणार नाही. कायदा सर्वांना समान आहे. तो कधी समान सिध्द होणार? धस यांनी केलेल्या आरोपांनुसार, सुपेकर एक लाख रुपये घेतात आणि ५० हजार रुपयांचा मोबाईल भेट म्हणून घेतात. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्यांच्याविरुद्ध मला अनेक तक्रारी आल्या आहेत, त्यापैकी एका तक्रारीत ३०० कोटी रुपयांच्या खंडणीचा उल्लेख आहे. वैष्णवी हगवणे प्रकरणाकडे इशारा करत त्यांनी असेही म्हटले की जेव्हा एखादी व्यक्ती स्वतःच्या नातेवाईकाच्या सुनेकडून पैसे मागते तेव्हा तो नैतिक अध:पतनाचा पुरावा असतो. वैष्णवी हगवणेंनी गेल्या महिन्यात पुणे जिल्ह्यात हुंडा प्रकरण दाखल केले होते. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने तिने आत्महत्या केली. वैष्णवीच्या वडिलांनीही थेट सुपेकर यांचे नाव घेतल्याने खळबळ उडाली होती. असा आरोप आहे की सुपेकर पोलिसांवर दबाव आणत असल्याने हगवणेंवर कोणतीही कारवाई केली जात नव्हती. यानंतर महाराष्ट्राच्या गृह विभागाने एक मोठ निर्णय घेत सुपेकर यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्यात आले. त्यांचा नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर तुरुंग विभागाच्या उपमहानिरीक्षक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार काढून घेण्यात आला आहे. वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणात त्यांचे नाव समोर आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. ते यापूर्वी पुणे मुख्यालयातून महाराष्ट्र कारागृह विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक म्हणून काम करत होते. आता या संपूर्ण प्रकरणाने राजकीय वळण घेतले आहे, ज्यामुळे सुपेकर यांच्या भूमिकेवर आणि जबाबदाऱ्यांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सुपेकरांनी हे सर्व निराधार, खोटे आणि अर्थहीन आहे, एवढ्याच शब्दांत बचाव केला आहे.

दरम्यान, तुरुंग घोटाळा प्रकरणातील प्रमुख संशयित, पुणे शहराचे माजी पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या चौकशीमध्ये तब्बल ३०० कोटींची संपत्ती उघड झाली असल्याचा संशय आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुप्तांच्या संपत्ती बाबत गुप्त चौकशी पूर्ण केली. आता उघड चौकशीसाठी परवानगी मागण्यात आलीय, पण तिला कधी हिरवा कंदील मिळणार? अशाप्रकारे उच्चपदस्थ आयपीएस अधिकाऱ्याची चौकशी होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुधीर आल्हाट यांच्या मागणीवरून अमिताभ गुप्ता यांची अँटी करप्शन ब्युरोने चौकशी केली होती. या चौकशीत अनेक तथ्य समोर आली. त्यामुळे गुप्ता यांची उघड चौकशी झाली पाहिजे.

अमिताभ गुप्ता यांनी तब्बल ३०० कोटीहून अधिकची संपत्ती विविध राज्यांमध्ये जमवली असे म्हटले जाते सुप्रसिद्ध ॲमनोरा टाउनशिप मधील स्वीट वॉटर व्हिला प्रकल्पात त्यांनी जमिनीचा प्लॉट घेऊन त्यावर आलिशान व्हिला उभारला. त्याची किंमत अंदाजे २५ ते ३० कोटी आहे.

मुंबईतल्या सांताक्रुझ येथे आलिशान असा २२ कोटीचा फ्लॅट देखील त्यांच्या नावे आहे. याखेरीज इतर राज्यातील देखील मोठ्या प्रमाणात जमीन आणि संपत्ती खरेदी गुप्ता यांनी केली असल्याचे देखील आरोप आहेत.

पुणे पोलीस आयुक्तपदावर असताना अमिताभ गुप्ता यांनी ८०० ते १००० शस्त्र परवाने खिरापती सारखे वाटले. प्रत्येक परवान्यासाठी १५ ते २० लाख रुपये घेतले असल्याचा धक्कादायक दावा देखील आल्हाट यांनी केला आहे. या सगळ्यांची विस्तृत चौकशी होणे गरजेचे आहे. या अचानक वाढलेल्या शस्त्र परवानाधारकांनी गंभीर गुन्हे केले असतील तर परवाने‌ देणाऱ्यांनाही त्या त्या गुन्ह्यात सह आरोपी करुन अद्दल घडवली नाही तर अशा पैशांसाठी काहीही करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मोकळे रान मिळेल.

कैदी जेथे बंदिस्त राहतात तो तुरुंग म्हणजे अपघाताने गुन्हे करणाऱ्यांना समाजव्यवस्थेने दिलेली शिक्षा भोगण्यासाठीचे नरकासारखे ठिकाण. अशा ठिकाणी कैद्यांना सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. अशाही ठिकाणी त्यांच्या सुविधांवर डल्ला मारत भंगार माल गळ्यात मारणारे तुरुंग अधिकारी हे तर कैद्यांपेक्षाही क्रूर मानले पाहिजेत.‌ काही धनदांडग्या कैद्यांना तुरुंगातून सोडण्यासाठी, म्हणजे बिनबोभाट पळून जाण्यासाठी पैसे मागणारे कारागृह अधिकारी एखाद्या क्रूरकर्मा अतिरेक्यालाही लाजवणारे आहेत. त्यामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी तुरुंगातच डांबण्याची वेळ आली आहे.