मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून वादग्रस्त ठरलेले महाराष्ट्र जनसुरक्षा वियेधक गुरुवार दि. १० जुलै रोजी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे.
जनसुरक्षा विधेयकावर विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलेला अहवाल ९ जुलै रोजी विधानसभेत पटलावर ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले. त्यानंतर एकमताने हे जनसुरक्षा विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.
शहरी नक्षलवाद आणि लोकशाहीविरोधी संघटनांचा बिमोड करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले. १२,५०० सूचनांचा अभ्यास करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत सादर केले होते. चर्चेनंतर आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. शहरी नक्षलवादी संघटनांच्या कारवायांना चाप लावण्यासाठी महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसेच हे विधेयक राजकीय भूमिकेतून नाही, तर देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
माकप आमदाराचा विरोध
या विधेयकाला डहाणूचे माकपचे आमदार विनोद निकाले यांनी विरोध केला. मी कम्युनिस्ट पक्षाचा एकमेव आमदार सभागृहात आहे. मार्क्स संविधानाला मानतो. डाव्या संघटनांच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा आम्ही नाशिकवरुन
शेतक-यांचा मोर्चा काढला. तेव्हा बोर्डाच्या परीक्षा होत्या. विद्यार्थ्यांना अडचण होईल म्हणून आमचा शेतकरी सलग चालून रात्रीच मुंबईत दाखल झाला. जेणेकरुन दिवसा आपला त्रास होऊ नये. आमच्या अशा मोर्चांनाही उद्या बेकायदेशीर ठरवणार आहात का, असा सवाल करत आमदार विनोद निकोले यांनी विधेयकाला विरोध दर्शवला.
या विधेयकाचे नाव भाजप सुरक्षा विधेयक ठेवा – उद्धव ठाकरे
जनसुरक्षा विधेयकाला आमचा विरोध असल्याचे मत शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केले. राजकीय हेतून विधेयक आणू नका असे ठाकरे म्हणाले. या विधेयकात नक्षलवाद असा कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे या विधेयकाचे भाजप सुरक्षा विधेयक ठेवा असा टोला उद्धव ठाकरे यांनी केला. मिसला टाडा या प्रमाणेच हे विधेयक असल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
या विधेयकामध्ये राजकीय दुरुपयोगाचा वास येत असल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले. नक्षलवाद संपत आलाय, मग कायदा कोणासाठी? असा सवालही उद्धव ठाकरेंनी यावेली केला. शेंडा बुडका नसलेले हे विधयेक असल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले. बेकायदा कृत्य याची स्पष्ट व्याख्या विधेयकामध्ये नाही. विरोधकांना त्रास देण्यासाठी कायदा आणत आहात का? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला. या विधेयकाचे नाव जनसुरक्षा विधेयक असे असले तरी हे विधेयक भाजपच्या सुरक्षेसाठी आणल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले. जनसुरक्षा कायदा आणला जात आहे. बहुमताच्या जोरावर हा कायदा आणला जात आहे
जन सुरक्षा कायदा म्हणजे लोकशाही मार्गाने घेतलेला ठोस निर्णय – फडणवीस
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतून मंजूर झालेल्या ‘जन सुरक्षा कायदा’बाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाधान व्यक्त करत हा निर्णय पूर्णतः लोकशाही मार्गाने झाल्याचे स्पष्ट केले. ‘या कायद्यासंदर्भात आम्ही २५ सर्वपक्षीय नेत्यांची समिती स्थापन केली होती. त्यात सखोल चर्चा झाली. त्या समितीने एकमताने आपला अहवाल दिला. त्याचप्रमाणे जनतेकडून १२ हजार सूचना प्राप्त झाल्या. त्या सूचनांच्या आधारे विधेयकाच्या मसुद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आणि मग हा कायदा पारित करण्यात आला,’ असे फडणवीस यांनी सांगितले. ‘हा कायदा भारताच्या राज्यघटनेला उलथवून टाकण्याचा विचार करणाऱ्या माओवादी शक्तींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी सक्षम ठरेल,’ असेही ते म्हणाले.
