राज्य सरकारकडून नव्याने ३२८ वॉईन शॉपना परवानगी!

मुंबई : गेली ५० वर्षे वाईन शॉप परवान्यांना राज्यात असलेली स्थगिती महसुलात वाढ करण्याच्या उद्देशाने उठवली जाणार असून, नव्याने ३२८ वाईन शॉपना परवाने दिले जाणार आहेत. महसूल वाढवण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रत्येक प्रशासकीय विभागांमध्ये विदेशी मद्यनिर्मिती कंपन्यांना परवाना देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. यामध्ये परवाने भाड्याने देण्याचीही तरतूद आहे.

राज्य सरकारने गेल्या ५० वर्षांपासून वाईन शॉप परवान्यांवर असलेली स्थगिती उठवण्याचा निर्णय घेतला असून, आता राज्याचा महसूल वाढविण्यासाठी ३२८ नवीन मद्यविक्री परवाने जारी करण्याची योजना आखली आहे. हे परवाने दुकानांना नव्हे तर कंपन्यांना दिले जाणार आहेत. प्रत्येकी एका कंपनीला मद्यविक्रीचे ८ परवाने दिले जातील. तसेच राज्यात जुना मद्यविक्री परवाना विकत घेण्यासाठी १० कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत तर नवीन परवाना घेण्यासाठी कंपन्यांना राज्य सरकारला १ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.

आता यावरून वाद निर्माण झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निकटवर्तीय व्यक्ती या व्यवसायाशी संबंधित असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हितसंबंधाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अजित पवार यांचे चिरंजीव जय पवार हे कॅपोव्हिटेज या मद्यनिर्मिती कंपनीचे संचालक आहेत. अशा स्थितीत स्वत:च्या प्रभावाखाली असलेल्या व्यक्तींना याचा फायदा मिळण्याची शक्यता असल्याने काही सामाजिक संघटनांनी या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला आहे. आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी यावरून जोरदार हल्लाबोल केला.

सरकारला मद्याची नाही तर सत्तेची झिंग

सध्या ४७ कंपन्या कुणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहेत. तुम्हाला मद्याची नाही तर सत्तेची झिंग आली आहे. महाराष्ट्र हा येड्यांचा बाजार नाही. माझ्या बहिणींना पैसे देण्यासाठी दारू परवाना देत आहात का, हा महाराष्ट्र वारक-यांचा, साधू संतांचा आहे की बेवड्यांचा, असा सवाल आव्हाड यांनी विचारला.

१९७४ पासून परवाने रद्द

१९७४ मध्ये या राज्यात मद्यविक्रीचे परवाने रद्द केले होते. सत्तेच्या मस्तीमुळे मद्यधुंदांसाठी सरकारने परवाने उघड करायचे ठरवले आहे. अर्थव्यवस्थेचा खेळ खंडोबा होत आहे. बहिणींचे पैसे द्यायचे आणि त्यांच्या नव-यांना, बाबांना बेवडे आणि दारुडा करायचे, अशी सरकारची योजना आहे.

बहिणींचा संसार उद्ध्वस्त करण्यासाठी परवाने देणार?

सध्या ४७ कंपन्या कुणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहेत. खालून वरपर्यंत यांचीच मुले कंपनीमध्ये डायरेक्टर आहेत. तुम्ही धंदा करा, धंद्यातून पैसा कमवा, तुम्हाला बहिणीला पैसे द्यायला नाहीत. तुम्ही बहिणींचा संसार उद्ध्वस्त करणार आहात, असेही आव्हाड म्हणाले.

समितीमधून अजित पवारांना हटवा – अंजली दमानिया

उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेउत्पादन शुल्क मंत्री, तसेच ते अनेक साखर कारखान्यांचे संचालक आहेत. त्यांच्या मालकीचे अनेक खाजगी साखर कारखाने आहेत. मद्य उत्पादन करणाऱ्या ‘कॅपोविटज प्रा. लि. कंपनीत त्यांचा मुलगा जय पवार हे भागीदार आहेत. मद्य उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना मद्यविक्रीचे नवे परवाने देण्याचे अजित पवार यांच्या विभागाने धोरण बनवले आहे. म्हणून मद्यविक्री दुकानांना परवाने देण्याची मंत्री उपसमिती आहे, तिच्या अध्यक्षपदावरुन अजित पवार यांना हटवण्यात यावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी समाजमाध्यमांवर केली आहे.

बेवड्यांचा देश करायला निघाले – संजय राऊत

राज्यात जे किरकोळ मद्यविक्री परवाने आहेत, त्यांची सरकारने यादी जाहीर करावी. म्हणजे कळेल की सत्ताधाऱ्यांच्या घरात किती ‘वाईन शॉप’ आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या वाईन शॉपचे परवाने २४ तासात कुठून कुठेही स्थलांतर केले जातात. या सुंदर व दगडांच्या देशाला ते बेवड्यांचा देश करायला निघालेले आहेत, असे शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत म्हणाले.