मुंबई/पुणे : राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या महाराष्ट्र सुरक्षा बल (MSF) आणि होमगार्ड पोलिसांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित राजेंद्र पवार यांनी थेट राज्याच्या पोलीस महासंचालकांची भेट घेऊन त्यांना लेखी निवेदन सादर केले आहे. या दोन्ही दलांतील जवानांवर होणाऱ्या अन्यायावर बोट ठेवत त्यांनी तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
एमएसएफ जवानांचे आर्थिक शोषण थांबवा!
पोलीस महासंचालकांना दिलेल्या पहिल्या पत्रात आमदार रोहित पवार यांनी ‘महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळा’ंतर्गत कार्यरत असलेल्या सुरक्षा जवानांच्या मानधनाचा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. राज्यातील वाढता ताण लक्षात घेऊन २०१० मध्ये या दलाची स्थापना झाली. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध महत्त्वाच्या आस्थापनांवर हे जवान २४ तास जोखीम पत्करून कर्तव्य बजावत आहेत.
महासंचालकांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की, सुरक्षा महामंडळाकडून या जवानांसाठी प्रति महिना २८,००० रुपये मानधन निश्चित करण्यात आले असतानाही, प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या हातामध्ये केवळ १९,००० ते २०,००० रुपयेच टेकवले जात आहेत. मुंबई-पुण्यासारख्या महागड्या शहरांमध्ये एवढ्या तुटपुंज्या वेतनात घरखर्च भागवणे जवानांना कठीण जात आहे. तसेच, अनेक वर्षे सेवा करूनही दरवर्षी केवळ ११ महिन्यांच्या कंत्राटी पद्धतीने त्यांची भरती केली जाते, ही पद्धत बंद व्हावी. केवळ ४५ दिवसांचे प्रशिक्षण मिळणाऱ्या या जवानांना अग्निशामक आणि प्रथमोपचारासारखे मूलभूत प्रशिक्षणही दिले जावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
होमगार्ड पोलिसांना ‘स्वयंसेवक’ नव्हे, नियमित कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या!
दुसऱ्या निवेदनात आमदार रोहित पवार यांनी राज्यातील ४० हजारांहून अधिक होमगार्ड पोलिसांच्या व्यथा मांडल्या आहेत. सण-उत्सव आणि निवडणुकांच्या काळात पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या होमगार्ड्सना वर्षातून केवळ २ ते ३ महिनेच काम दिले जाते. त्यातही त्यांना मिळणारा दैनंदिन भत्ता वेळेवर मिळत नाही.
बॉम्बे होमगार्ड ॲक्ट, १९४७ नुसार होमगार्ड्सना ‘स्वयंसेवक’ (Volunteer) मानले जात असल्याने त्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन, पेन्शन किंवा विमा योजनांचे लाभ मिळत नाहीत. या जुलमी कायद्यात बदल करून त्यांना पोलिसांप्रमाणेच विमा आणि निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, अशी मागणी पवारांनी केली आहे. आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी दि. ११ मे २०२६ पासून राज्यातील होमगार्ड मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन करत असून, त्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा देत शासनाने त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करावा, अशी आग्रही विनंती रोहित पवार यांनी केली आहे.
आमदार रोहित पवार यांनी स्वतः पोलीस महासंचालक कार्यालयात जाऊन ही दोन्ही पत्रे सुपूर्द केली असून, कार्यालयाने १६ मे २०२६ रोजी ही पत्रे स्वीकारली आहेत (Received). आता यावर गृह विभाग आणि पोलीस प्रशासन काय पाऊल उचलते, याकडे हजारो जवानांचे लक्ष लागले आहे.
