लेख: झिरवळांच्या मंत्रीपदाची ‘हिरवळ’ आणि ‘ढेरिंगेची’ खाऊन खाऊन फुगलेली ढेरी

ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य यांच्या मंत्रीपदाच्या काळातील एक आठवण नेहमी संस्मरणीय ठरली. शरद पवारांच्या पुलोद मंत्री मंडळात भाई गृह राज्यमंत्री होते. एका धनिक व्यापाऱ्याने गैरप्रकारातून वाचण्यासाठी भाईंची भेट घेत वशिला लावण्याचा प्रयत्न केला. भाईंना नोटांचे पुडके देण्याचा प्रयत्न केला. भाईंनी तत्क्षणी पोलिसांना बोलावून त्या लाच खाऊ घालू पाहणाऱ्या व्यापाऱ्यालाच पोलिसांच्या ताब्यात दिले. असे प्रामाणिक नेते आता उरले नाहीत. आता मंत्र्याचा पीए सरळसरळ मंत्र्यांच्या ऑफिसमध्ये लाच घेतो आणि मंत्री आपला काही संबंध नाही म्हणत कानावर हात ठेवतो. राजकारणाची अधोगती ही अशी झाली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाचा संपूर्ण राज्याला धक्का बसला. या निधनानंतर राज्य सरकारने तातडीनं दुखवटा जाहीर केला होता. त्यावेळी शासकीय सुट्टी जाहीर झालेली असताना, अल्पसंख्याक विकास विभागात मात्र एक वेगळाच प्रकार सुरू होता. अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे, दुखवटा आणि सुट्टीच्या दिवशी तसेच कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरही रात्री उशिरापर्यंत या विभागात डिजिटल प्रमाणपत्रांचा जणू पाऊस पडला, असा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे.

या प्रकरणात नियमांची पायमल्ली करत मोठ्या प्रमाणावर बोगस प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आल्याचा खळबळजनक प्रकार आता समोर आला. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. साहिल वर्हाळे यांनी या संदर्भात उपमुख्यमंत्री आणि अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे पुराव्यासह तक्रार दाखल केली. यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली.

फडवणीस मंत्रिमंडळातील दोन मंत्री भ्रष्टाचार आणि गुंडागर्दी या आरोपावरून गेल्या काळात पद गमावून बसले.‌ या सरकारला लागलेला काळीमा पुसला गेला नसताना आणि अजित पवारांच्या निधनानंतर लोक अजूनही दु:खी असताना राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री, नरहरी झिरवळ यांच्या कार्यालयातील राजू ढेरिंगे या कर्मचाऱ्याला मंत्रालयात लाच घेताना जागीच पकडण्यात आल्याने लाचलुचपत विभागाने मंत्री कार्यालयच सिल केले आहे. या घटनेने सरकारच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. या लाचखोरीची निष्पक्ष चौकशी होण्यासाठी झिरवळांनी तात्काळ मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला पाहिजे अशी मागणी होत आहे.

विद्यमान सरकारमधील १८ पैकी काही मंत्र्यांवर गंभीर आरोप आणि गुन्हे दाखल आहेत. यात संजय राठोड, अब्दुल सत्तार, गुलाबराव पाटील, आणि तानाजी सावंत यांचा समावेश आहे, ज्यांच्यावर कथित भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. हे आरोप प्रामुख्याने जमीन वाटप, नियमबाह्य मंजुरी आणि इतर अनियमिततांशी संबंधित आहेत.

संजय राठोडांवर आरोप असूनही मंत्रिपद बहाल झाले आहे. पोलीसांची क्लीन चिट त्यांना मिळाली आहे. अब्दुल सत्तार यांच्यावर जमिनीच्या वाटापावरून आरोप आहेत.‌ तर गुलाबराव पाटलांवर नियमबाह्य मंजुरी संदर्भात संशय आहे. तानाजी सावंतांवरही अनियमिततेचे आरोप आहेत. या मंत्र्यांच्या पीए किंवा स्वीय सहाय्यकांबद्दल विशिष्ट नावे किंवा त्यांच्या थेट सहभागाबद्दल अधिकृत सरकारी निवेदनात उघड माहिती नाही, परंतु आरोप झालेल्या मंत्र्यांच्या पीएंचीही चौकशी होण्याची मागणी विविध स्तरांतून होत असते.

अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कारवाईमुळे निलंबित झालेला मेडिकलचा परवाना पुन्हा मिळवून देण्यासाठी राजू ढेरिंगे याने लाच मागितली होती. ही लाच घेताना लाचलूचपत प्रतिबंध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी झिरवळांच्या मंत्रालयातील कार्यालयातच सापळा रचून त्याला पकडले होते. झिरवळांच्या कार्यालयातील लिपिकाने वरिष्ठांच्या सांगण्यावरून लाच घेतल्याचे लाचलुचपत विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले, हे आणखी धक्कादायक आणि गंभीर आहे. त्यामुळे झिरवळांसह त्यांच्या कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. ‘संबंध आढळल्यास राजीनामा देईन ‘ अशी बचावात्मक भूमिका झिरवळांनी मांडली आहे. नैतिक जबाबदारीच्या दृष्टीने, आपल्या कार्यालयात खुलेआम लाचखोरी सुरु असल्याचे समोर आल्यावर निष्पक्ष चौकशीसाठी त्यांनी तात्काळ मंत्रीपदाचा राजीनामा देणे योग्य ठरले असते. परंतु आज सत्तेसाठी आणि खुर्चीसाठी जे काही खोके संस्कृती अवतरली आहे, ती पाहता आणि झिरवळ यांना सत्तेतून उगवणारी हिरवळ दिसत असताना तसे काही करणार नाहीत हे नक्की!

काँग्रेस सरकारच्या काळात लोकाभिमुख कारभार करण्यासाठी लोकांना सरकार आपले वाटावे यासाठी राज्य सरकारचे मुख्यालय असणाऱ्या सचिवालयाचे नाव बदलून मंत्रालय करण्यात आले. पण आता मंत्रालयाचे भ्रष्टाचारालय झाले आहे.

या प्रकरणामुळे नरहरी झिरवळ चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत. विरोधकांकडून झिरवळांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. अशातच आता झिरवळांनी सामान्य प्रशासन विभागाला पत्र लिहित लिपिक राजू ढेरिंगे याला पुन्हा त्याच्या मूळ विभागात पाठविण्याची मागणी केली. शिवाय ढेरिंगे याच्याविरोधात झालेल्या लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या कारवाईची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या आहेत. त्यामुळे आता या प्रकरणात नेमकी काय कारवाई होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कॅबिनेट मंत्री आणि मंत्री कार्यालयाची दिशाभूल करुन परस्पररित्या निर्णय घेतल्याबद्दल तत्कालीन मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी विभागाच्या सहसचिवाला जोरदार झटका दिला. एका अधिकाऱ्याने हेतूपूरस्सरपणे केलेल्या कृतीची गंभीर दखल घेत त्या अधिकाऱ्याची रवानगी मूळ विभागात करण्याचे आदेश चव्हाण यांनी दिले होते. मंत्री कार्यालयाची जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणाऱ्या अधिकाऱ्याची तातडीने चौकशी करुन दोषीविरोधात कारवाई करण्याचे आदेशही मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिवांना दिले होते. हे उदाहरण पाहता मंत्रालय चालवणारे सचिव मुळातच गडबड करण्यात पटाईत असल्याचे दिसते. आपल्या सोबत काम करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवणारे मंत्री अपेक्षित आहेत. झिरवळांसारखे कानावर हात ठेवणारे नर हरी हरी करण्यासाठी घरी पाठवून देण्याची खूप गरज आहे.‌