‘दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा’ अंगाशी येताच मंत्री संजय शिरसाट यांचा यू टर्न
मुंबई : महाराष्ट्र सरकार,अत्याचार प्रतिबंधक कायदा’ कमकुवत करण्याचे एक षडयंत्र रचत आहे. सरकार कायद्यात सुधारणा करून तातडीच्या अटकेला प्रतिबंध करणार आहे का? केवळ आरोप सिद्ध झाल्यानंतरच संबंधित व्यक्तीवर कारवाई केली जाईल का? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.’ मात्र, या विषयावरून निर्माण होत असलेला वाढता वाद लक्षात घेऊन, महाराष्ट्राचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी यू टर्न घेऊन स्पष्ट केले की या कायद्यात कोणत्याही प्रकारचे बदल प्रस्तावित असल्याबाबतच्या सर्व चर्चा आणि तर्कवितर्क चुकीचे आहेत.
सुरुवातीला, महाराष्ट्र सरकार ‘अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करण्याच्या विचारात असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते; या सुधारणेनुसार, प्रत्येक प्रकरणाची सर्वप्रथम एका समितीमार्फत चौकशी केली जाईल, अशी तरतूद प्रस्तावित होती.
मंत्रीस्तरावरून अशा प्रकारची विधाने होत असल्याने राजकीय व सामाजिक वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
शिरसाट यांनी सभागृहात सांगितले होते की यापुढे थेट अटक केली जाणार नाही, आणि कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी आधी सखोल चौकशी केली जाईल. मात्र दलित संघटना आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी तात्काळ या भूमिकेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. त्यांनी याला ‘अत्याचार प्रतिबंधक कायदा’ कमकुवत करण्याचे एक षडयंत्र असल्याचे संबोधले.
काही नागरिकांनी या वक्तव्यावर प्रश्न उपस्थित करत प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. जर हा फक्त प्रक्रियेतील बदल असेल, तर नेमका काय बदल केला जाणार? आणि आतापर्यंत ऍट्रोसिटी कायद्याअंतर्गत किती प्रकरणांत दोषींना शिक्षा झाली आहे, याची उदाहरणेही द्यावीत, अशी मागणी केली जात आहे.
