पुणे महापालिकेत थोर पुरुषांचा अवमान; नामवंतांचे ठराव कडेला, ‘आजी-माजी’ नगरसेवकांच्या नातेवाईकांच्या नावांसाठी पायघड्या!

पुणे (प्रतिनिधी) : पुणे महानगरपालिकेच्या मालमत्ता, रस्ते, उद्याने आणि महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना राष्ट्रीय नेते, क्रांतिकारक आणि समाजसुधारकांची नावे देण्याचा ऐतिहासिक ठराव बाजूला सारून, आता आजी-माजी नगरसेवकांच्या नातेवाईकांची नावे देण्याचा छुपा मार्ग मोकळा केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे. करदात्या पुणेकरांच्या पैशातून उभारलेल्या वास्तूंना स्वतःच्या कौटुंबिक ब्रँडिंगसाठी वापरण्याची लोकप्रतिनिधींची ही प्रवृत्ती लोकशाहीला काळिमा फासणारी ठरत आहे.

नामवंतांचा विसर, नातेवाईकांचे उदोउदो!

यापूर्वी महापालिकेच्या वास्तूंना केवळ देशाचे किंवा राज्याचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या थोर व्यक्तींचीच नावे दिली जावीत, असा संकेत आणि नियम होता. मात्र, स्थानिक पातळीवर स्वतःचे राजकीय वजन टिकवून ठेवण्यासाठी नगरसेवकांनी या नियमालाच सुरुंग लावल्याचे दिसते. आपल्या प्रभागातील शाळा, दवाखाने किंवा विरंगुळा केंद्रांना स्वतःच्या आई-वडिलांची, पत्नीची किंवा नातेवाईकांची नावे देऊन सार्वजनिक मालमत्तेचे ‘खाजगीकरण’ करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

सार्वजनिक मालमत्तांवर बेकायदा कब्जा आणि ‘दादागिरी’

अनेक आजी-माजी नगरसेवकांनी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी महापालिकेच्या समाजमंदिरांवर, क्रीडा संकुलांवर आणि जागांवर आधीच बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवला आहे. एखाद्या वास्तूला स्वतःच्या नातेवाईकाचे नाव मिळाले की, ती वास्तू जणू काही आपल्या मालकीची आहे, अशा थाटात हे नगरसेवक आणि त्यांचे कार्यकर्ते तिथे दादागिरी करतात. सर्वसामान्य नागरिकांना या वास्तूंचा लाभ मिळण्याऐवजी तिथे या स्थानिक ‘नेत्यांची’ खाजगी कार्यालये किंवा बैठकांचे अड्डे तयार होतात, ही वस्तुस्थिती आहे.

‘भ्रष्टाचार भत्ता’ अधिकृत करणेच बाकी!

महापालिकेच्या या कारभारावर आता पुणेकरांमधून अत्यंत संतप्त आणि खोचक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. “आता नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांसाठी थेट ‘भ्रष्टाचार भत्ता’ मंजूर करून प्रत्येक निविदेत तसे अधिकृत कलम टाकणेच बाकी राहिले आहे,” असा जळजळीत टोमणा नागरिकांकडून मारला जात आहे. महापालिकेतील विकासकामांच्या निविदा (Tenders), कंत्राटदारांशी असणारी अभद्र युती आणि त्यातून मिळणारी ‘टक्केवारी’ यामुळे महापालिकेचा कारभार पूर्णपणे पोखरला गेला आहे. भ्रष्टाचारालाच अधिकृत स्वरूप देऊन काळा पैसा पांढरा करण्याचे केंद्र म्हणून महापालिकेकडे पाहिले जात असल्याचा आरोप सजग नागरिकांमधून होत आहे.

“नगरसेवक व्हायचं तरी कशासाठी?”

निवडणुकांमध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च करून नगरसेवक पदाची खुर्ची मिळवायची आणि नंतर पाच वर्षे महापालिकेच्या तिजोरीवर दरोडा टाकायचा, हाच सध्याच्या राजकारणाचा मूळ उद्देश बनला आहे का? असा रोकडा सवाल विचारला जात आहे.

पुणे महापालिकेने जर या प्रवृत्तीला आळा घातला नाही, तर येत्या काळात पुण्यातील प्रत्येक रस्ता आणि चौक हा कोणत्या ना कोणत्या नगरसेवकाच्या कुटुंबाच्या नावाने ओळखला जाईल आणि थोर पुरुषांचे विचार पुणेकरांच्या विस्मृतीत ढकलले जातील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. आता गरज आहे ती पुणेकरांनी संघटित होऊन या ‘कौटुंबिक राजकारणा’ विरोधात आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवण्याची!