खुर्ची’ उबवणारे की ‘कर्तव्य’ बजावणारे? – प्रशासकीय नामर्दपणावर एक जळजळीत प्रहार!
अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) विभागात तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून भेसळ माफियांमध्ये जो हाहाकार माजला आहे, तो पाहून सामान्य माणसाच्या मनात एक प्रश्न वारंवार येतो: ‘हे आधी का झाले नाही?’
हा प्रश्न केवळ कुतूहलाचा नाही, तर मागील अनेक वर्षांच्या प्रशासकीय निष्क्रियतेवरचा एक थेट प्रहार आहे. आजपर्यंत या खुर्चीवर अनेक बडे अधिकारी बसले. त्यांच्याकडेही तेवढेच अधिकार होते, तेवढाच कायदा होता आणि तेवढीच यंत्रणा होती. मात्र, ते फक्त ‘सरकारी फाईल्स’ सरकवण्यात आणि सोयीस्कर ‘बचावात्मक’ पवित्रा घेण्यात धन्यता मानत राहिले.
प्रशासकीय सेवेत अनेक अधिकारी असे असतात जे फक्त ‘आदेशाची वाट पाहतात’. जेव्हा राजकीय इच्छाशक्ती मिळते, तेव्हाच त्यांना कारवाईचा उमाळा येतो. मुंढे यांनी ‘मकोका’सारखे कडक कायदे वापरून माफियांच्या मुळावर घाव घातला, तेव्हा एक गोष्ट स्पष्ट झाली – कायदा कधीच कमकुवत नव्हता, कमकुवत होते ते राबवणारे हात.
आतापर्यंतचे अधिकारी कदाचित ‘सेफ गेम’ खेळण्यातच सुरक्षित मानत होते. न्यायालयात खेचले जाण्याची भीती, बदल्यांची टांगती तलवार आणि वरिष्ठांच्या दबावापुढे मान तुकवणे, हीच त्यांची कार्यसंस्कृती बनली होती. पण मुंढे यांनी दाखवून दिले की, जर प्रामाणिकपणे काम करण्याची जिद्द असेल, तर माफियांचे सिंडिकेट तासनतास टिकू शकत नाहीत.
समाजात आणि पत्रकारितेत काम करताना आम्हाला अनेक अधिकारी भेटतात. काहींचे वागणे असे असते जणू ते जनतेचे सेवक नसून ‘मालक’ आहेत. फाईल्सवर सही करायला विलंब लावणे, भेटायला गेल्यास तासन्तास ताटकळत ठेवणे आणि ‘आमच्या कार्यकाळात सर्व ठीक आहे’ अशा खोट्या दाव्यांच्या जाहिराती देणे, हेच त्यांचे योगदान राहिले आहे. तुकाराम मुंढे यांनी या सर्व ‘आरामखुर्ची संस्कृतीला’ एका झटक्यात धक्का दिला आहे. त्यांनी दाखवून दिले की, आयुक्तपदावर बसणे म्हणजे केवळ मीटिंग्ज करणे नव्हे, तर फिल्डवर उतरून भ्रष्टाचाराचा चिखल साफ करणे होय.
भेसळ माफियांना आता भीती वाटण्याचे कारण काय? कारण, आतापर्यंत त्यांना माहित होते की ‘साहेबांना’ हाताशी कसे धरायचे. ‘सेटिंग’ झाली की कारवाई थांबणार, हे समीकरण अनेक वर्षे चालले होते. मात्र, मुंढे यांच्या ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणामुळे हे समीकरण कोलमडले आहे. जे अधिकारी आतापर्यंत खुर्च्या उबवत होते आणि फक्त ‘प्रशासकीय नियम’ वाचून दाखवत होते, त्यांना आता आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.
जे अधिकारी आजपर्यंत केवळ आपल्या सोयीचे राजकारण करत होते, त्यांनी हे लक्षात घ्यावे की जनता आता ‘मौन’ नाही. मुंढे यांनी प्रशासकीय सेवेचा एक नवा बेंचमार्क (Benchmark) सेट केला आहे. ज्यांना जनतेच्या जीवाशी खेळणाऱ्या माफियांचा पाडाव जमणार नसेल, त्यांनी निवृत्तीची तयारी करावी किंवा किमान खुर्चीची शोभा वाढवण्याऐवजी ती जागा खऱ्या अर्थाने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी रिकामी करावी.
प्रशासन हे जनतेच्या हितासाठी असते, माफियांच्या हिताच्या संरक्षणासाठी नाही. मुंढे यांनी पेटवलेली ही मशाल आता विझणार नाही, कारण आता जनतेलाही सवय लागली आहे – ‘दमदार कामगिरीची!’
अनेकदा जुन्या अधिकाऱ्यांकडून असे ऐकायला मिळते की, “आम्ही नियमांच्या चौकटीत राहूनच काम करू शकतो.” हा तर्क किती तकलादू आहे, हे आजच्या स्थितीवरून स्पष्ट होते. जेव्हा एखादा अधिकारी स्वतःला नियमांचा कैदी मानतो, तेव्हा तो माफियांचा गुलाम बनतो. तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांनी हे सिद्ध केले आहे की, कायदे हे गुन्हेगारांना फास लावण्यासाठी असतात, सामान्य जनतेला वेठीस धरण्यासाठी किंवा स्वतःचा बचाव करण्यासाठी ‘ढाल’ म्हणून वापरण्यासाठी नसतात.
ज्या अधिकाऱ्यांनी आजवर आपल्या कार्यकाळात ‘काहीच केले नाही’ किंवा ‘करू दिले नाही’ असे कारण देऊन हात वर केले, त्यांनी आज आरशात पाहून स्वतःला विचारायला हवे—तुम्ही प्रशासक होतात की केवळ ‘फाईल ढकलणारे कारकून’? ज्या खुर्च्यांवर तुम्ही बसला होतात, त्या खुर्च्यांची ताकद तुम्हाला कधी समजलीच नाही, हे तुमचे दुर्दैव की सोयीस्कर अज्ञान?
काही अधिकारी कार्यकाळ संपल्यानंतर निवृत्त होतात, पण त्यांच्या मागे राहते ती फक्त एक पोकळ प्रतिमा. याउलट, मुंढे यांच्यासारखे अधिकारी जेव्हा एखाद्या पदावर येतात, तेव्हा ते केवळ ‘पोझिशन’ जपायला येत नाहीत, तर त्या विभागाचे ‘प्रायोरिटी’ बदलतात. ‘आम्ही तर फक्त आमच्या वेळेत काम केले’, असे म्हणणाऱ्यांना जनतेने ओळखले आहे. तुमच्या कार्यकाळात भेसळ माफियांचे रान पेटले होते, त्यांना अभय दिले गेले होते, या पापाचे धनी कोण?
आज ज्यावेळी एफडीए (FDA) विभाग पुन्हा एकदा लोकांच्या विश्वासाचे केंद्र बनत आहे, तेव्हा पूर्वीच्या तथाकथित ‘अनुभवी’ अधिकाऱ्यांच्या चेहऱ्यावरचा मुखवटा गळून पडला आहे. तुम्ही जे करू शकला नाहीत किंवा जे करण्यासाठी तुम्ही हिंमत दाखवली नाही, ते आज एका माणसाने करून दाखवले आहे.
हे केवळ एका अधिकाऱ्याचे यश नाही, तर ही एक संस्कृती आहे, जी आता सुरू झाली आहे. आता यापुढे ‘आम्हाला वरीष्ठ सांगत नव्हते’ किंवा ‘आम्हाला काम करू दिले जात नव्हते’ हे सबबीचे सोंग जनतेला चालणार नाही. ज्यांना ही प्रशासकीय शिस्त आणि जनतेप्रतीची जबाबदारी पेलवत नसेल, त्यांनी आताच ‘एक्झिट’ घेणे अधिक संयुक्तिक ठरेल.
जनतेचा रोष ओळखा आणि वेळीच सुधारा. अन्यथा, इतिहास अशा अधिकाऱ्यांना नक्कीच ‘निष्क्रिय आणि नामर्द’ म्हणूनच लक्षात ठेवेल, ज्यांच्या समोर माफिया फोफावले आणि ज्यांनी केवळ खुर्चीची ऊब जपली.
