राम मंदिर दान घोटाळा: कर्मचाऱ्यांच्या घरांत लाखो-कोटींची माया; सर्वोच्च न्यायालयात ‘सीबीआय’ चौकशीची मागणी

अयोध्या/नवी दिल्ली : अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी मंदिरात भाविकांनी अर्पण केलेल्या देणगीत मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. मंदिर परिसरातील दानपेटीतील पैसे मोजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनीच श्रद्धेच्या पैशांवर डल्ला मारल्याचे समोर आल्याने देशभरातील रामभक्तांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणाच्या सखोल तपासासाठी आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली असून, ‘सीबीआय’ (CBI) चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.

कर्मचाऱ्यांची ऐषआरामी जीवनशैली आणि धक्कादायक वास्तव

राम मंदिर ट्रस्टने जून महिन्यात केलेल्या अंतर्गत ऑडिटमध्ये दानपेटीतील रोख रक्कम आणि मौल्यवान वस्तू गायब असल्याचे निदर्शनास आले होते. सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर काही संशयास्पद हालचाली समोर आल्या. तपासादरम्यान, दान मोजणाऱ्या लवकुश मिश्रा या कर्मचाऱ्याच्या घरातून १० लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे, ज्या कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन अवघे १८ ते २० हजार रुपये आहे, त्यांनी दीड कोटी आणि ४० लाख रुपयांच्या जमिनी कशा खरेदी केल्या? हा प्रश्न आता पोलीस तपासात केंद्रस्थानी आला आहे. दानपेटीतील पैशांची चोरी करून या कर्मचाऱ्यांनी अल्पावधीतच अमाप माया जमवल्याचे स्पष्ट होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात धाव: एसआयटीवर अविश्वास

उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ‘विशेष तपास पथक’ (SIT) गठीत केले आहे. मात्र, राजकीय हस्तक्षेप आणि तपासातील संथपणा पाहता, या एसआयटीवर भाविकांचा विश्वास उरलेला नाही. त्यामुळेच अधिवक्ता अनूप प्रकाश अवस्थी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेतील प्रमुख मागण्या:

◾सीबीआय तपास: प्रकरणाची व्याप्ती आणि कर्मचाऱ्यांची वाढलेली संपत्ती पाहता, सीबीआयसारख्या निष्पक्ष यंत्रणेकडून तपास व्हावा.

◾न्यायालयीन देखरेख: संपूर्ण चौकशी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या थेट देखरेखीखाली पार पडावी.

◾पारदर्शक यंत्रणा: देणगी संकलन, हिशोब आणि व्यवस्थापनासाठी एक भक्कम आणि पारदर्शक यंत्रणा उभारावी, जेणेकरून भक्तांच्या पैशाचा गैरवापर होणार नाही.

मंदिराला मिळालेली देणगी ही केवळ रक्कम नसून ती करोडो भाविकांच्या श्रद्धेचे प्रतीक आहे. देशभरातील असंख्य भाविकांनी राम मंदिरासाठी भरभरून दान दिले आहे. त्यामुळे या श्रद्धेच्या पैशांची चोरी करणाऱ्यांना कडक शिक्षा झालीच पाहिजे. केवळ कर्मचारीच नव्हे, तर या घोटाळ्यात सामील असलेल्या बड्या माशांचा शोध घेणे आणि मंदिर प्रशासनातील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे.

आता सर्वोच्च न्यायालय या गंभीर प्रकरणावर काय भूमिका घेते आणि एसआयटीच्या तपासात काय नवे धागेदोरे हाती लागतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.