नवी दिल्ली : परीक्षांमधील पेपरफुटी आता केवळ एका राज्याची किंवा ठराविक परीक्षेची समस्या राहिलेली नसून, तो संपूर्ण देशात पसरलेला एक मोठा संघटित गुन्हा बनला आहे. २०१४ पासून ते जुलै २०२६ पर्यंतच्या मीडिया रिपोर्ट्स आणि सरकारी कारवाईनुसार, देशभरात किमान ११६ पेपरफुटीची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. या गंभीर प्रकरणांमुळे तब्बल ७.५ कोटींहून अधिक उमेदवार थेट प्रभावित झाले असून, पेपर माफियाचे हे काळे जाळे देशातील १९ राज्यांपर्यंत पसरल्याचे समोर आले आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०१४ ते २०२४ या दशकात ८९ पेपरफुटीची प्रकरणे नोंदवली गेली, ज्यामध्ये २१ केंद्रीय आणि ६८ राज्यस्तरीय परीक्षांचा समावेश होता. त्यानंतर २०२५ मध्ये २० आणि २०२६ च्या जुलैपर्यंत नीट-यूजीसह आणखी ७ प्रकरणे समोर आली. या प्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये साचलेला रोष अनावर झाला आणि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) नेतृत्वाखाली जंतरमंतरवर ऐतिहासिक लढा उभारण्यात आला. या आंदोलनात पेपरफुटीनंतर २१ विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांचा मुद्दा उचलत शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. अखेर ३६ दिवस चाललेल्या या तीव्र संघर्षानंतर २५ जुलै रोजी मंत्र्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
जानेवारी २०१९ ते जून २०२४ या काळात देशभरातील १९ राज्यांत ६५ परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्या. यात तब्बल ४५ परीक्षा या थेट सरकारी भरतीशी संबंधित होत्या, ज्यामुळे किमान २७ परीक्षा रद्द किंवा लांबणीवर टाकाव्या लागल्या. या अनागोंदीमुळे तीन लाखांहून अधिक सरकारी पदांची भरती रखडली असून, यामध्ये शिक्षक आणि पोलीस भरती परीक्षा प्रामुख्याने लक्ष्य झाल्याचे दिसून आले.
पेपरफुटीच्या घटनांमध्ये उत्तर प्रदेश ११ प्रकरणांसह देशात अव्वल स्थानी राहिला आहे, तर मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये प्रत्येकी ९, महाराष्ट्रात ६ आणि गुजरातमध्ये ५ प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. याशिवाय एसएससी, यूपीएससी, सेना आणि ओएनजीसीसह आठ केंद्रीय भरती परीक्षा रद्द करण्याची वेळ आल्यामुळे उमेदवारांना २ ते ८ महिने अतिरिक्त प्रतीक्षा करावी लागली. २०२५-२०२६ च्या काळातही हा सिलसिला बोर्ड आणि वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांपर्यंत सुरूच राहिल्याने शिक्षण प्रणालीसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
