मुंबई / पुणे : गुन्ह्यात ताब्यात घेतलेल्या आरोपीची भररस्त्यात धिंड काढणे, त्याला मारहाण करून उठाबशा काढायला लावणे आणि नागरिकांसमोर माफी मागण्यास भाग पाडल्याच्या एका गंभीर प्रकरणाची महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणी आयोगाने पुणे पोलीस आयुक्तांसह एकूण १२ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ‘मानवाधिकार संरक्षण कायदा’ कलम १६ अंतर्गत नोटीस बजावण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.
लक्ष्मी नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सुलतान रेहमान शेख या आरोपीला ताब्यात घेतल्यानंतर संबंधित पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्याला गर्दीच्या रस्त्यावरून फिरवले होते. या वेळी त्याला मारहाण करत अपमानास्पद शब्दांचा वापर करण्यात आला, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी उठाबशा काढायला लावून नागरिकांसमोर माफी मागण्यास भाग पाडण्यात आले, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
या घटनेबाबत स्वप्नील जाधव आणि तानाजी करचे यांनी महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे स्वतंत्र तक्रारी दाखल केल्या होत्या. तक्रारीसोबत सादर करण्यात आलेली छायाचित्रे आणि अन्य पुराव्यांची प्राथमिक छाननी केल्यानंतर, पोलिसांनी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न राबवता आरोपीला स्वतःच शारीरिक व मानसिक शिक्षा दिल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. या कृत्यामुळे संबंधित व्यक्तीच्या मूलभूत मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन झाल्याची नोंदही आयोगाने घेतली आहे.
कोणकोण आहेत प्रतिवादी?
मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणात राज्याचे मुख्य सचिव, पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलीस उपायुक्त चिलुमुला रजनीकांत, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रवींद्र कदम, शिवाजी विभुते, रविकांत नंदनवार, महेश नलावडे या उच्च अधिकाऱ्यांसह अमोल गायकवाड, अमोल वायाळ, भीमराव कांबळे, दत्तात्रय शिंदे, कादिर शेख आणि सूरज अंबासे या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रतिवादी केले असून त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
पोलीस वर्तुळात खळबळ
आयोगाच्या या कठोर भूमिकेमुळे संपूर्ण पोलीस वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करताना खाकी वर्दीचा गैरवापर करून स्वतः कायदा हातात घेणाऱ्या आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर भविष्यात काय कारवाई होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणामुळे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
