जेवढा कायदा सांगतो, तेवढेच काम करा…” जर पोलिसांनी हीच भूमिका घेतली, तर गुन्हेगारीचा बिमोड करणार कोण?
पुणे : भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या एका प्रकरणात अल्पवयीन आरोपीला बोनेटला बांधून धिंड काढल्याप्रकरणी राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या दणक्यानंतर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांची तडकाफडकी विशेष शाखेत केलेली बदली सध्या चर्चेचा मुख्य विषय ठरली आहे. मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन केलेल्या कारवाईमुळे पोलीस प्रशासनाला पावले उचलत पाटील यांच्यावर कारवाई करावी लागली. एका बाजूला हे कृत्य नियमांच्या आणि मानवाधिकारांच्या पूर्णपणे विरुद्ध असल्याचे स्पष्ट होत असले, तरी या संपूर्ण प्रकरणानंतर समाजात आणि पोलीस वर्तुळात एक अत्यंत गंभीर व तितकाच जिव्हाळ्याचा सवाल तीव्रतेने उपस्थित केला जात आहे.
“जर गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याचा धाक निर्माण करायचा असेल, आणि दहशतीखाली असलेल्या सामान्य नागरिकांच्या मनातील भीती पूर्णपणे दूर करायची असेल, तर पोलिसांना काही वेळा आक्रमक पवित्रा घ्यावाच लागतो. जर अशाप्रकरणी मानसिंग पाटील यांच्यासारख्या दक्ष अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत राहिली, तर गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची भीती कशी निर्माण होईल?” असा थेट सवाल आता सर्वसामान्य नागरिकांमधून विचारला जात आहे.
आजची वस्तुस्थिती पाहता, अनेक भागांत गुन्हेगारांची मुजोरी एवढी वाढली आहे की, केवळ कागदी कायदे आणि कलमे वाचून त्यांच्या मनात जरब बसवणे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान ठरत आहे. जर प्रत्येक वेळी खाकी वर्दीला केवळ ‘पुस्तकी कायद्याच्या’ चौकटीतच बांधून ठेवले आणि अशा प्रकारे गुन्हेगारीविरोधात आक्रमक पवित्रा घेणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाईचा बडगा उगारला गेला, तर भविष्यात पोलीस दल बचावात्मक भूमिकेत जाईल यात शंका नाही. “यापुढे जेवढा कायदा सांगतो, तेवढेच काम करा” अशी सुरक्षित आणि हात आखडती घेणारी भूमिका जर पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्वीकारली, तर समाजातील गुन्हेगारीचा बिमोड करणार कोण? हा आजचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
नक्कीच, कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी नियमांचे पालन करणे आणि मानवी हक्कांचा आदर राखणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकीच गुन्हेगारीच्या मुळावर घाव घालणारी जरबही आवश्यक आहे. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांच्यावर झालेल्या या कारवाईमुळे एकीकडे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना पायबंद बसला असला, तरी दुसरीकडे “जर अधिकारीच अशा कारवायांमुळे धास्तावले, तर सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेची हमी कोण देणार?” ही चिंताही तितकीच खरी ठरू लागली आहे. गुन्हेगारीचे उच्चाटन करण्यासाठी कायद्याचा धाक आणि पोलिसांचे मनोधैर्य या दोन्ही गोष्टींत समतोल कसा साधला जाणार, यावर आता गंभीर मंथन सुरू झाले आहे.
