मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे मुंबईतील अनेक भागात परिस्थिती सतत बिघडत चालली आहे. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन आज चौथ्या दिवशीही सुरू आहे आणि परिस्थिती पाहता मुंबई उच्च न्यायालयाने सुट्टीच्या दिवशीही या प्रकरणावर तात्काळ सुनावणी घेतली. एमी फाउंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी घेण्यात आली.
सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच, सीएसएमटी स्टेशन, मरीन ड्राइव्ह आणि दक्षिण मुंबईतील इतर भागातून मराठा आंदोलकांना हटवण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.
मनोज जरांगे पाटील हे ओबीसी प्रवर्गात मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी शुक्रवारपासून मुंबईतील आझाद मैदानात अनिश्चित काळासाठी उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्यासोबत लाखो मराठा समाजाचे लोक उपस्थित आहेत.
सोमवारी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की मराठा आरक्षण आंदोलकांनी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. मनोज जरांगे पाटील आणि वीरेंद्र पाटील यांनी ठरवलेल्या अटींचे पालन केले नाही असा त्यांचा आरोप आहे. आंदोलनाच्या नावाखाली हजारो लोक मुंबईच्या रस्त्यांवर उतरले, ज्यामुळे मुंबईकरांना खूप त्रास झाला. रस्ते जाम झाले आहेत.
मराठा चळवळीत नियमांचे उल्लंघन : सरकार
राज्य सरकारने न्यायालयाला असेही सांगितले की आझाद मैदानात फक्त मराठा आंदोलनासाठी परवानगी देण्यात आली होती, तीही मर्यादित संख्येसाठी आणि वेळेसाठी. असे असूनही, आंदोलकांनी अटींचे उल्लंघन केले. दक्षिण मुंबईतील अनेक भाग ठप्प झाले होते. राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की हे सर्व नियोजनानुसार केले जात आहे, आंदोलक गणपती उत्सवादरम्यान आले आहेत.
शरद गट आणि उद्धव गट वस्तू पोहोचवत आहेत : सदावर्ते
वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात दावा केला की आंदोलनाने आता पूर्ण अराजकतेचे रूप धारण केले आहे. त्यांच्या मते, रुग्णालयात जाणाऱ्या रुग्णांवरही परिणाम होत आहे आणि परिस्थिती शाहीन बाग आंदोलनासारखी होत आहे. हे सर्व नियोजनबद्ध पद्धतीने केले जात आहे आणि राजकीय पक्ष आंदोलकांना पाठिंबा आणि संसाधने पुरवत आहेत असेही त्यांनी सांगितले. शरद पवारांचा राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरेंचा शिवसेना (यूबीटी) आंदोलकांना ट्रकमधून सर्व सामान पुरवत आहेत.
सरकारने कारवाई करावी : उच्च न्यायालय
यावर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आणि म्हटले की मराठा आंदोलन आता हाताबाहेर गेले आहे. रस्त्यांवरील बेकायदेशीर मेळावा का हटवला जात नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की मुंबई थांबवता येत नाही, रस्ते जाम करता येत नाहीत आणि शहरातील दैनंदिन दिनचर्या थांबवता येत नाहीत. न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राज्य सरकारने आवश्यक पावले उचलावीत.
मुंबईबाहेर निदर्शकांना थांबवा : उच्च न्यायालय
मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दुपारी ४ वाजेपर्यंत दक्षिण मुंबईतील सीएसएमटी, मरीन ड्राइव्ह आणि फ्लोरा फाउंटनसारख्या प्रमुख भागातून मराठा आंदोलकांना तात्काळ हटवण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. जाम झालेल्या रस्त्यांवरील वाहतूक पूर्ववत करावी. ७ दिवसांच्या गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे खूप महत्वाचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता निदर्शकांना मुंबईत येऊ देऊ नये, त्यांना शहराबाहेर थांबवावे.
