यंदाच्या दिवाळीत आनंदाचा शिधा नाही; महायुती सरकारची योजनाबंद?

मुंबई : दिवाळीला अवघे काही दिवस बाकी असताना ‘आनंदाचा शिधा’ देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शिवभोजन थाळी ही योजना जवळपास बंद पडल्याची चर्चा सुरू असतानाच आता ‘आनंदाचा शिधा’ ही लोकप्रिय योजना देखील बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे.

राज्यातील गोरगरिब जनतेला सणासुदीचे दिवस आनंदाने साजरे करता यावेत, यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रेशनकार्ड धारकांसाठी आनंदाचा शिधा ही योजना तीन वर्षांपूर्वी सुरू केली होती. मात्र यंदा राज्य सरकारकडून गणेशोत्सवात आनंदाचा शिधा वितरित करण्यात आलेला नाही. त्यातच आता दिवाळीला अवघे ११ दिवस बाकी असताना आनंदाचा शिधा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ‘शिवभोजन थाळी’ ही योजना जवळपास बंद पडल्याची चर्चा सुरू असतानाच आता ‘आनंदाचा शिधा’ ही लोकप्रिय योजना देखील कागदावरच असल्याचे दिसून येत आहे.

आनंदाचा शिधा योजनेची घोषणा सर्वप्रथम २०२२ मध्ये दिवाळीच्या तोंडावर करण्यात आली होती. त्यानुसार केशरी रेशन कार्ड असलेल्या कुटुंबांना १०० रुपये या सवलतीच्या दरात चार पदार्थ देण्यात आले होते. या किटमध्ये प्रत्येकी एक किलो रवा, चणाडाळ आणि साखर, तसेच एक लिटर सोयाबीन तेल समाविष्ट होते. २०२३ मध्ये गुढी पाडवा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त आणि नंतर गणेशोत्सव तसेच दिवाळीच्या निमित्ताने अशाच प्रकारचे किट वाटण्यात आले होते. २०२४ मध्ये अयोध्येतील श्री राम मंदिराच्या उद्घाटनानिमित्त तसेच गणेशोत्सवादरम्यान देखील हे किट वाटण्यात आले होते.

प्रत्येक वेळी, योजनेचा खर्च ५०० कोटी रुपये होता आणि सरासरी १.६ कोटी लाभार्थी होते. परंतु गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणि शेतक-यांना मोफत वीज यासह विविध योजना सरकारने जाहीर केल्या होत्या. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा भार आला आहे. महसूलात येणारी तूट भरून काढून राज्याच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात कठोर निर्णय घेण्यात येतील, असे संकेत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. त्यामुळे निवडणुकीनंतर सत्तेवर येताच आर्थिक चणचणींमुळे अनेक लोकप्रिय योजनांना कात्री लागण्यास सुरुवात झाली आहे. यंदा दिवाळीत सर्वसामान्यांना आनंदाचा शिधा देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

अनेक योजनांना घरघर

दरम्यान, शिवभोजन थाळी आणि आनंदाचा शिधासह इतर योजना बंद होणार असल्याचा आरोप विरोधक करताना दिसत आहेत. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोणत्याही योजना बंद केल्या जाणार नाहीत, असे अनेकदा जाहीर केले. मात्र अनेक योजनांसाठी निधीच न देण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे.