लेख : ७४,४२७ कोटींचे बजेट असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीच्या किल्ल्या कोणाकडे? 

राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी निवडणुका होत असताना, प्रामुख्याने मुंबई महानगरपालिकेवर लक्ष केंद्रित झाले आहे. ही देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका आहे, ज्याचे बजेट अनेक राज्यांपेक्षा जास्त आहे. भाजप बराच काळ मुंबई काबीज करण्यास उत्सुक आहे, तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आपले राजकीय वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

महाराष्ट्रात एकूण २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, भिवंडी, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर आणि पनवेल यांचा समावेश आहे. पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेशात सांगली, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर आणि इचलकरंजी महानगरपालिका यांचाही समावेश होतो. उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक, अहिल्यानगर, धुळे, जळगाव आणि मालेगाव यांचा समावेश होतो.

मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, नांदेड-वाघाळा, परभणी आणि जालना यांचा समावेश होतो. विदर्भात नागपूर, अकोला, चंद्रपूर आणि अमरावती महापालिकांचा समावेश होतो. सर्व २९ महापालिकांसाठी प्रभाग नगरसेवक निवडले जातील, त्यानंतर महापौरपदाची निवडणूक होईल.

मुंबईतील शेवटच्या महानगरपालिका निवडणुका २०१७ मध्ये झाल्या होत्या. अशाप्रकारे, मुंबई महानगरपालिकेचा कार्यकाळ २०२२ मध्ये संपला, परंतु आरक्षणामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवडणुका घेण्याचे आदेश आधीच दिले होते. परिणामी, मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नवी मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील २९ महत्त्वाच्या शहरांमध्ये नगरपालिका निवडणुका जाहीर झाल्या.

महाराष्ट्रात जाहीर झालेल्या २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांपैकी २७ महानगरपालिकांचा कार्यकाळ आधीच संपला आहे. मुंबईसह १८ महानगरपालिकांचा कार्यकाळ २०२२ मध्ये संपला, तर चार महानगरपालिकांचा कार्यकाळ २०२३ मध्ये संपला.

सर्वांचे लक्ष बीएमसी निवडणुकांवर का केंद्रित आहे? बृहन्मुंबई महानगरपालिका, बीएमसी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेत २२७ नगरसेवकांच्या जागा आहेत ज्यासाठी निवडणुका होत आहेत. बीएमसी ही आशियातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका संस्था मानली जाते. बीएमसीचे २०२६ चे वार्षिक बजेट ७४,४२७ कोटी आहे.

१९९६ पासून बीएमसीमध्ये शिवसेनेची सत्ता आहे; त्याआधी महापौर काँग्रेस पक्षाकडून निवडला जात होता. गेल्या तीन दशकांपासून उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाकडून महापौर निवडले जात आहेत. यावेळी, ही स्पर्धा अत्यंत चुरशीची होणार आहे, कारण राज्याचे राजकीय चित्र बदलले आहे. भाजपला कोणत्याही परिस्थितीत बीएमसीवर नियंत्रण मिळवायचे आहे. २०१७ मध्ये ते शिवसेनेपेक्षा काही जागांनी मागे पडले. त्यामुळे, यावेळी, ते ट्रिपल-इंजिन सरकार स्थापन करण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे.

बीएमसीसह २९ महानगरपालिका निवडणुका जाहीर होताच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली की भाजप महायुती युती म्हणून निवडणुका लढवेल. बहुतेक भागात, भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) युती करेल, तर काही भागात, भाजप-राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) एकत्र लढतील. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये, राष्ट्रवादी आणि भाजप निवडणूक लढवतील. यावरून हा पक्ष महानगरपालिका निवडणुकीबाबत किती गंभीर आहे हे दिसून येते.

महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणूक ही उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यातील एक भक्कम युती असू शकते. उद्धव ठाकरेंसाठी, महानगरपालिका निवडणुका ही त्यांचे राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या पक्षाची ताकद आणि वारसा सिद्ध करण्यासाठी शेवटची संधी आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यातील मैत्री पाहता, काँग्रेसने अनेक भागात स्वबळावर निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेसने बऱ्याच काळापासून बीएमसीवर सत्ता सांभाळली आहे, तर सध्या शिवसेनेचे वर्चस्व आहे.

महाराष्ट्रात सत्ता गमावल्यानंतर, बीएमसी ही उद्धव ठाकरेंसाठी आर्थिक शक्तीस्थान आहे. बीएमसीचे बजेट भारतातील अनेक लहान राज्यांच्या एकत्रित बजेटपेक्षा जास्त आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात बीएमसीचे अंदाजे बजेट अंदाजे ७४,४२७ कोटींपेक्षा जास्त आहे. परिणामी, सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांसाठी बीएमसीचे राजकीय महत्त्व खूप जास्त आहे.

बीएमसीच्या आर्थिक ताकदीमुळे शिवसेनेला त्यांचे तळागाळातील नेटवर्क (शाखा) टिकवून ठेवण्यास आणि त्यांची निवडणूक यंत्रणा मजबूत करण्यास मदत झाली आहे. सत्ता गमावणे म्हणजे हा आर्थिक पाया गमावणे. म्हणूनच, बीएमसीमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या सतत उपस्थितीमुळे त्यांचा पक्ष उत्साही राहिला आहे; त्यांना सत्ता गमावण्यामुळे कठीण परिस्थिती होईल.

‘मुंबई’ आणि ‘मराठी माणूस’ वर पकड

शिवसेनेचे संपूर्ण राजकारण मुंबई आणि मराठी अस्मितेभोवती फिरते. मुंबई ठाकरे कुटुंबाचा बालेकिल्ला मानली जाते. अशा परिस्थितीत, जर भाजप आणि शिंदे गटांनी संयुक्तपणे बीएमसी काबीज केली तर तो उद्धव ठाकरेंसाठी एक मोठा मानसिक आणि राजकीय धक्का असेल, ज्यामुळे त्यांचा प्रादेशिक राजकीय पाया कमकुवत होण्याची शक्यता आहे.

भाजपने बीएमसीमधील २२७ नगरसेवकांपैकी १५० जागा जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. एकेकाळी शिवसेनेने मुंबईवर मजबूत पकड ठेवली होती, परंतु २०१४ पासून त्यांची स्थिती कमकुवत झाली आहे. २०१७ च्या बीएमसी निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपने वेगवेगळे निवडणूक लढवली, ज्यामुळे उद्धव ठाकरेंना नुकसान झाले आणि भाजपला फायदा झाला. बीएमसीच्या २२७ जागांपैकी शिवसेनेने ८४ जागा जिंकल्या आणि भाजपने ८२ जागा जिंकल्या. उद्धव ठाकरेंना स्वतःचा महापौर निवडण्यासाठी भाजपशी हातमिळवणी करावी लागली, ज्यामुळे शेवटी शिवसेनेच्या किशोरी पेडणेकर महापौर झाल्या.

आज परिस्थिती बदलली आहे. उद्धव ठाकरे यांचे अनेक नगरसेवक एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत सामील झाले आहेत. त्यांच्या जागी नवीन चेहरे उभे केले जातील. उद्धव ठाकरेंना ५० टक्के जागांसाठी नवीन उमेदवार शोधावे लागले.

बाळ ठाकरेंचा वारसा वाचवण्याची लढाई

हिंदूहृदयसम्राट बाळ ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेचे नेहमीच मुंबईत सत्ताकेंद्र राहिले आहे. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंना सत्तेतून बाहेर काढल्याने शिवसेना सदस्यांचे मनोधैर्य खचले आहे. सत्ता स्वतःच एक अनोखी ऊर्जा आणि उत्साह असते, जी भाजप नेत्यांमध्ये स्पष्टपणे आहे. परिणामी, उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचे चुलत भाऊ राज ठाकरे यांच्यासोबत हातमिळवणी केली आहे.

त्यांचा ‘वारसा’ वाचवण्यासाठी हा शेवटचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे. ही निवडणूक उद्धव ठाकरेंसाठी हे दाखवून देण्याची संधी आहे की वारसा केवळ नाव किंवा चिन्हाने चालवला जात नाही तर जनतेच्या पाठिंब्याने चालवला जातो.

स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी ही निवडणूक म्हणजे त्यांच्या पक्षासाठी एक अग्निपरीक्षा म्हणून वर्णन केले आहे. जर ते महायुतीच्या एकत्रित वेढ्यांमध्ये बीएमसी वाचवण्यात यशस्वी झाले तर ते २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या पुनरागमनासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करेल. म्हणूनच उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचे सर्व प्रयत्न बीएमसी निवडणुकांवर केंद्रित केले आहेत.

– नरसिंग कांबळे (संपादक, महाराष्ट्र मिशन)