पुणे : अन्न व औषध प्रशासनाने दूध खरेदीबाबत जाहीर केलेल्या नव्या नियमांमुळे राज्यातील लाखो दूध उत्पादक शेतकर्यांना मोठा फटका बसण्याची भीती माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. एका जाहीर कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी या नियमावलीमुळे दुग्ध व्यवसायावर दूरगामी आणि गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा दिला आहे.
नव्या नियमावलीनुसार, आता कोणत्याही डेअरीने किंवा दूध संकलन केंद्राने ३.२ फॅट आणि ८.३ SNF (सॉलिड नॉट फॅट) पेक्षा कमी दर्जाचे दूध खरेदी करू नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. जर दूध या निकषांवर पूर्ण उतरले नाही, तर ते प्रक्रिया कंपन्या किंवा डेअरी स्वीकारू शकणार नाहीत आणि ते दूध शेतकऱ्यांना परत करावे लागेल.
यावर भाष्य करताना वळसे पाटील म्हणाले की, “केंद्राचा कायदा शेतकर्याने आणलेले दूध जसे असेल तसे स्वीकारण्याचे निर्देश देतो, मात्र राज्य सरकारच्या या नव्या नियमांमुळे कंपन्यांवर ही जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. ग्रामीण आणि विशेषतः आदिवासी भागातील दूध उत्पादक शेतकरी या निकषांचे दूध देऊ शकतील का, हा मोठा प्रश्न आहे.”
गाईच्या दुधात नैसर्गिकरित्या फॅट आणि SNF चे प्रमाण कमी असते. जर निकषांअभावी असे दूध परत केले गेले, तर राज्यात दुधाचे संकलन मोठ्या प्रमाणात घटेल. यामुळे दुधाचे भाव वाढले तरी, शेतकऱ्यांचे दूधच खरेदी केले गेले नाही तर त्यांना त्याचा कोणताही फायदा होणार नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून दूध व्यवसायाला मोठी गती मिळाली आहे. शेतकर्यांना मदत करण्यासाठी सरकार वीज सवलत किंवा कर्ज माफीसारखे निर्णय घेते, अशा परिस्थितीत हा नवा जाचक नियम दुग्ध व्यवसायाला संकटात टाकणारा ठरेल, असे सांगत या निर्णयाचा सरकारने गांभीर्याने फेरविचार करावा, अशी मागणी वळसे पाटील यांनी केली आहे.
