नेपाळमध्ये २००६ मध्ये राजेशाही रद्द करण्यासाठी, संसदीय कामकाजासाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली. आता सोशल मीडिया बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध ‘जनरेशन झेड’ संतप्त होऊन हिंसक आंदोलन झाले. निदर्शकांनी संसद, सर्वोच्च न्यायालयासह अनेक प्रशासकीय इमारतींची तोडफोड केली. आग लावली. हिंसक निदर्शने आणि राजकीय गोंधळानंतर लष्कराने संपूर्ण देशाचा ताबा घेतला आणि कडक निर्बंध आणि कर्फ्यू लागू केला. तरीही अनेक भागात हिंसाचार सुरू होते. पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले. ओली यांनाही शेख हसिनाप्रमाणे देश सोडावा लागला. हिंसक निदर्शनांमध्ये आतापर्यंत २३ लोकांचा मृत्यू झाला. ४०० लोक जखमी झाले. अनेकांच्या धरपकडीसह २३ बंदुका, ३१ वेगवेगळ्या प्रकारची शस्त्रे देखील जप्त करण्यात आली. पंतप्रधान ओली, राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल, गृहमंत्री रमेश लेखक यांच्या खाजगी निवासस्थानांनाही आग लावण्यात आली. पक्ष कार्यालये आणि पोलीस ठाण्यांवर हल्ले करण्यात आले. बँका लुटण्यात आल्या. माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा आणि त्यांच्या पत्नी आरजू राणा यांना घरातच मारहाण करण्यात आली. अर्थमंत्री विष्णू पौडेल यांचा काठमांडू येथील त्यांच्या घराबाहेर पाठलाग करून मारहाण करण्यात आली. माजी पंतप्रधानांच्या पत्नीला तर जिवंत जाळण्यात आले.
तरुणांचा आवाज दाबण्यासाठी सोशल मीडियावर बंदी घालणे हे लोकशाहीविरोधी आहे असे लोकांचे म्हणणे आहे. याद्वारे भ्रष्टाचार आणि घोटाळे लपवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तरुणांची खरी मागणी रोजगार, संधी आणि विकास आहे. समाजविघातक घटक आणि राजकारणातील स्वार्थी लोकांनी शांततापूर्ण आंदोलनाला हिंसक बनवले असणे शक्य असले तरी एकुणात संताप पाहता ती शक्यता अगदी कमी असेल. प्रत्यक्षात, अस्वस्थतेच्या अंधारात उगवती पिढी फक्त बदल आणि जगण्यासाठी मार्ग शोधत आहे. ते संधी मागत आहेत, त्यांचा आवाज दुर्लक्षित करता येणार नाही.
सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष तरुणांच्या स्वप्नांवर पाणी ओतत आहेत. नेते भ्रष्ट मार्गाने माया जमण्याच्या नादात तरुणांच्या आक्रोशाकडे कानाडोळा करत ऐषोआरामात जगत आहेत. तरुण रोजगारासाठी भटकत आहेत, हे नेपाळ मध्ये अनेक दशकांपासूनचे चित्र. नेपाळ मध्ये रोजगाराच्या संधी असत्या तर नेपाळी नागरिक भारताच्या विविध भागात येऊन मिळेल ते हलके, किरकोळ काम करत राहिले नसते. प्रत्येक तरुण पिढीला फक्त शांतता आणि विकास हवा असतो, परंतु राजकारणाने त्यांचा आवाज कमकुवत करण्याचा नेहमी प्रयत्न केला. हे वास्तव समोर आल्यावर जगभर तरुणाई विषयी करुणा निर्माण झाली. आपल्याकडच्या बेताल नेत्यांना असाच धडा शिकवला पाहिजे अशा प्रतिक्रिया ऐकू आल्या. कोणतेही आंदोलन शांततेच्या सीमा ओलांडून पुढे गेले की समूह मनापुढे कोणाचेच चालत नाही. नेपाळ पासून धडा घेत त्याचे भान भारतीय राजकारण्यांनीही ठेवणे गरजेचे आहे.
भारताच्या सात शेजारील देशांमध्ये परिस्थिती कशी आहे हे समजावून घेतले तर तरुणाईचा जगण्यासाठीचा आक्रोश केवळ नेपाळ मध्ये नाही तर तो आशिया खंडात बऱ्याच काळापासून पसरला आहे हे दिसून येते. बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, म्यानमार आणि अफगाणिस्तानमध्येही हिंसक पद्धतीने सत्तापालट झाले. गेल्या वर्षी २०२४ मध्ये बांगलादेशमध्ये शेख हसीना सरकारचा सत्तापालटही नेपाळमधील घडामोडींसारखाच होता. त्यानंतर नोबेल पारितोषिक विजेते मोहम्मद युनूस यांना अंतरिम सरकारचे प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्यानंतर ९० दिवसांनी निवडणुका होणार होत्या, परंतु गेल्या १३ महिन्यांपासून मोहम्मद युनूस पंतप्रधान राहिले आहेत. सुरुवातीला, अनेक आंदोलनकारी विद्यार्थ्यांना अंतरिम सरकारमध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते, परंतु आठ प्रमुख विद्यार्थी नेत्यांपैकी बहुतेक लोकांना बाजूला करण्यात आले होते. आता बांगलादेशात लष्करच सरकार चालवत आहे आणि आंदोलन करणारे विद्यार्थी पूर्णपणे बाजूला आहेत.
कोविड-१९ नंतर, २०२२ मध्ये श्रीलंकेला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. तेल, गॅस, औषधे आणि अन्नपदार्थांची मोठी टंचाई निर्माण झाली. महागाई ५० टक्क्यांहून अधिक झाली. परिस्थिती अशी झाली की लोक पेट्रोल आणि डिझेल घेण्यासाठी तासन्तास रांगेत उभे होते.
जुलै २०२२ मध्ये, संतप्त लोकांनी राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्या राजवाड्यात आणि पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी घुसून तोडफोड आणि लुटमार केली. राजपक्षे यांना देश सोडून पळून जावे लागले. लाखो लोक बांगलादेश आणि भारतात स्थलांतरित झाले. हजारो लोक मारले गेले. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, आतापर्यंत ६,२३१ नागरिक मारले गेले आहेत.
निवडणुकीत राजपक्षे यांच्या पक्षाचा पराभव झाला. त्यानंतर रानिल विक्रमसिंघे यांची नवीन राष्ट्रपती म्हणून निवड झाली. अनुरा कुमार दिसानायके २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी राष्ट्रपती झाले. राष्ट्रपती झाल्यानंतर, अनुरा सरकारने भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर कारवाई केली.
मालदीवची अर्थव्यवस्था कर्जाच्या गंभीर संकटातून जात आहे. मालदीववर चीनचे ९१,५०० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. ते परकीय कर्जाच्या ३५ टक्क्यांहून अधिक आहे. यामुळे मालदीववर चीनचा दबाव आहे.
ऑगस्ट २०२१ मध्ये अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानातून परतले. यानंतर, तालिबानने अफगाणिस्तानची सत्ता ताब्यात घेतली. तालिबान परतल्यानंतर, त्या काळातील अध्यक्ष अशरफ घनी होते, ज्यांना आपला जीव वाचवण्यासाठी देश सोडून पळून जावे लागले. अफगाणिस्तानची कमान तालिबानच्या हाती येताच, तेथील महिलांवर असंख्य निर्बंध लादण्यात आले. देश आर्थिक संकटात अडकला. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, ९७ टक्के अफगाण लोक गरिबीत जगत आहेत. लोकांना दोन वेळचे जेवणही मिळत नाही. शिक्षण आणि आरोग्य सेवांवरही वाईट परिणाम झाला आहे. याचाच अर्थ तरुणाई जगभर अस्वस्थ आहे. तिला आताच सावरायला हवे.
