सांस्कृतिक आणि पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणून मिरवणाऱ्या आपल्या राज्यात, सामान्यांना जीवनदान देणारे ‘देवदूत’च जर राजकीय दबावाच्या, मुजोरीच्या आणि प्रशासकीय अनास्थेच्या वणव्यात जळून खाक होत असतील, तर याहून दुर्दैवी आणि संतापजनक ते काय असू शकते? फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात घडलेली डॉ. राजेंद्र रूपनवर यांची आत्महत्या ही केवळ एका तरुण डॉक्टरची प्राणहानी नसून, ती आपल्या आरोग्य यंत्रणेच्या नैतिक अधोगतीचा, लालफितीच्या कारभाराचा आणि सत्तेच्या दावणीला बांधल्या गेलेल्या प्रशासनाचा एक भयानक अंत आहे. गतवर्षी याच रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संपदा मुंडे यांनी नैराश्यातून आयुष्य संपवले होते. त्या दुर्दैवी घटनेनंतर राज्याच्या आरोग्य विभागाने, शासनकर्त्यांनी किंवा स्थानिक प्रशासनाने कोणताही कठोर धडा घेतला नाही, याचे ज्वलंत आणि दुर्दैवी प्रमाण म्हणजेच डॉ. रूपनवर यांचा अनाहूत मृत्यू! एकापाठोपाठ एक घडणाऱ्या या घटनांनी महाराष्ट्राच्या पुरोगामी प्रतिमेला काळी फासली असून, शासकीय रुग्णालयांच्या सुरक्षिततेचा आणि कारभाराचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
एका शासकीय रुग्णालयात कर्तव्य बजावत असताना, शस्त्र परवान्यासारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि कायदेशीर बाबीसाठी नियमबाह्य ‘फिटनेस सर्टिफिकेट’ देण्याचा वरून तगादा लावला जातो आणि कायद्याचे काटेकोर पालन करणाऱ्या कर्तव्यकठोर डॉक्टरांना थेट धमकावले व धक्काबुक्की केली जाते, हे चालले तरी काय? राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेत कायद्याचे राज्य आहे की राजकीय हुकूमशाही, असा संतप्त सवाल यावरून निर्माण होतो. विशेष म्हणजे, एका माजी मंत्र्यांच्या खाजगी सचिवाचा वरदहस्त असल्याचा दावा करत ज्या प्रकारे डॉक्टरांवर दहशत निर्माण केली गेली, त्यावरून शासकीय यंत्रणा आता जनतेच्या कल्याणासाठी नसून राजकीय नेत्यांच्या दावणीला बांधली गेली आहे की काय, अशी भीतीदायक शंका घेण्यास सखोल वाव आहे. हातावर सुसाईड नोट लिहून न्यायाची भीक मागणाऱ्या, व्हिडिओतून आपल्या व्यथा मांडणाऱ्या या तरुण डॉक्टरला अखेरपर्यंत न्याय मिळाला नाही; उलट महिना उलटूनही चौकशीचा अहवाल लालफितीच्या कारभारात आणि अधिकाऱ्यांच्या फायलींमध्ये दाबून ठेवण्यात आला.
या संपूर्ण प्रकरणाचा विचार करताना, वैद्यकीय क्षेत्रातील एका गंभीर वास्तवाकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करून ग्रामीण किंवा शासकीय सेवेत रुजू होणाऱ्या तरुण डॉक्टरांवर आधीच कामाचा प्रचंड ताण असतो. अशा वेळी वरिष्ठांचा मानसिक त्रास, अरेरावी आणि राजकीय दबावामुळे हे तरुण पूर्णपणे खचून जातात. शासकीय रुग्णालयांमध्ये या डॉक्टरांसाठी कोणतीही प्रभावी समुपदेशन (Counseling) किंवा मानसिक आधार यंत्रणा का उभी केली जात नाही? फलटण असो वा इतर ग्रामीण-उपजिल्हा रुग्णालये, तिथे काम करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न नेहमीच ऐरणीवर असतो. जर डॉक्टरच स्वतः सुरक्षित नसतील, तर सर्वसामान्य रुग्णांना सुरक्षितता कोण देणार? रुग्णालयांमध्ये बाहेरील समाजकंटक, मुजोर कार्यकर्ते किंवा राजकीय अरेरावी करणाऱ्यांचा विनाकारण वावर आणि हुल्लडबाजी रोखण्यासाठी कडक सुरक्षा यंत्रणा का उभी केली जात नाही?
कोणत्याही दुर्घटनेनंतर तात्काळ ‘चौकशी समिती’ नेमणे हा प्रशासनाचा आवडता उपचार बनला आहे. मात्र, या समित्यांचे अहवाल महिना-महिना बाहेर येत नाहीत किंवा त्या फाईल्स लालफितीच्या कारभारात दाबून टाकल्या जातात. जोपर्यंत दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ आणि कठोर निलंबनासोबतच बडतर्फीची (Dismissal) कारवाई होत नाही, तोपर्यंत अशा प्रकरणांना आळा बसणार नाही. अधिकाऱ्यांची ‘उत्तरदायित्वाची’ (Accountability) खाच बुजवणारा ठोस कायदा हवा. याच असंतोषाचे प्रतीक म्हणून ‘मार्ड’ (MARD) संघटनेने घेतलेला आक्रमक पवित्रा हा केवळ एका घटनेपुरता मर्यादित नाही, तर तो संपूर्ण राज्यातील शासकीय वैद्यकीय यंत्रणेतील संतापाचा विस्फोट आहे. तरुण डॉक्टरांना सुरक्षित वातावरण, सन्मानाची वागणूक आणि राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्ती मिळाली नाही, तर भविष्यात संपूर्ण वैद्यकीय सेवा कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
प्रशासकीय यंत्रणा ही लोककल्याणासाठी आणि जनतेच्या सेवाभावासाठी असते, ती कोणाच्या अरेरावीची गुलाम नाही, हे या निमित्ताने शासनकर्त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. आता केवळ चौकशी समित्या नेमून, तात्पुरती मलमपट्टी करून किंवा एखाद्या अधिकार्याला निलंबित करून या डागाळलेल्या व्यवस्थेचे पाप धुऊन निघणार नाही. डॉ. रूपनवर यांच्या मृत्यूस कारणीभूत असणारे राजकीय वरदहस्त असलेले घटक असोत वा त्यांना पाठीशी घालणारे भ्रष्ट वरिष्ठ, प्रत्येकाला कायद्याचा कठोर बडगा दाखवलाच पाहिजे. आरोग्य यंत्रणेचा हा कर्करोग वेळीच चिरला नाही, तर उद्या या राज्यामध्ये उपचारासाठी डॉक्टर मिळणे तर दूरच, पण रुग्णालयांची पायरी चढण्याची हिम्मत करण्याचीही कोणाची छाती होणार नाही. शासनाने आणि आरोग्य विभागाने आता गांभीर्याने आत्मपरीक्षण करण्याची हीच खरी वेळ आहे, अन्यथा ‘देवदूतांच्या’ आत्म्याचे हे श्राप या उद्धट व्यवस्थेला संपूर्णपणे जमीनदोस्त केल्याशिवाय राहणार नाहीत!
