एलपीजी आयातीत आखाती प्रदेशाव्यतिरिक्त इतर देशांचाही समावेश

नवी दिल्ली: हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव कायम असून, त्यामुळे अमेरिका आणि इराण यांच्यात एक प्रकारचा तिढा निर्माण झाला आहे. मध्यपूर्वेतील या संघर्षमय परिस्थितीत दोन्ही देशांमध्ये सध्या जरी युद्धविराम लागू असला, तरी तेल आणि वायूच्या पुरवठ्याशी संबंधित संकट मात्र अद्याप सुटलेले नाही. भारतात, सरकारने विशेषतः एलपीजी (LPG) संकटाचा सामना करण्याच्या उद्देशाने उपाययोजनांची एक व्यापक मालिका हाती घेतली आहे; आणि या उपक्रमांचे सकारात्मक परिणाम आता दिसून येऊ लागले आहेत.

सरकारने हाती घेतलेल्या या उपाययोजनांमध्ये देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात वाढ करणे, तसेच वायू आयातीमध्ये विविधता आणून आखाती प्रदेशाव्यतिरिक्त इतर देशांचाही समावेश करणे यांचा समावेश आहे; ज्यामुळे केवळ आखाती प्रदेशावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. शिवाय, देशातील नागरिकांना पुरवठ्याच्या तुटवड्यामुळे उद्भवणाऱ्या अडचणींचा कोणत्याही परिस्थितीत सामना करावा लागू नये, हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांनी आता ‘स्पॉट मार्केट’मधून (तात्काळ खरेदी बाजारातून) खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. गॅस सिलिंडरची मागणी पूर्ण करण्यासाठी स्पॉट मार्केटमधून खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. तेथून एलपीजी कार्गोची सातत्याने खरेदी केली जात आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात एलपीजीचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी भारताच्या सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) अमेरिकेशीही करार केला आहे. स्पॉट मार्केटमधून एलपीजी कार्गो जून आणि जुलैमध्ये भारतात येण्याची शक्यता आहे.

“जिथे कुठे एलपीजी मिळेल, तिथे आम्ही तो खरेदी करू.” या वृत्तानुसार, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी म्हटले आहे की, अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी भारत आपल्या एलपीजीच्या गरजेपैकी सुमारे ६० टक्के आयात करत असे. एलपीजी (LPG) संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याबाबत सरकारने दिलेल्या निर्देशांमुळे उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे; परिणामी, आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व कमी झाले आहे.

त्यांनी स्पष्ट केले की, देशांतर्गत पुरवठ्याची गरज पूर्ण करणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे आणि याच उद्देशाने, शक्य असलेल्या प्रत्येक स्रोताकडून गॅसचा (कार्गोचा) पुरवठा मिळवला जाईल.

मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारताची दैनंदिन एलपीजीची गरज अंदाजे ८०,००० टन इतकी आहे. दरम्यान, देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात सुमारे २० टक्क्यांनी वाढ झाली असून, सध्या हे उत्पादन ४६,००० टनांच्या पातळीवर पोहोचले आहे. शिवाय, मागणी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेला उर्वरित गॅस आता विविध देशांकडून मिळवला जात आहे. यापूर्वी एलपीजीची आयात १० देशांतून केली जात असे, मात्र आता अशा पुरवठादार देशांची संख्या वाढून १५ झाली आहे.

आयातीचा हा विस्तार झाल्यामुळे, परिस्थितीमध्ये लक्षणीय बदल झाला आहे; कारण या संघर्षापूर्वी, भारत आपल्या एलपीजीच्या एकूण गरजेपैकी ९० टक्के गॅस विविध आखाती देशांकडून—ज्यामध्ये संयुक्त अरब अमिरातीचा (UAE) समावेश होता—मिळवत असे.

संघर्षाची परिस्थिती उद्भवण्यापूर्वी, भारताची ९० टक्के LPG ची गरज विविध आखाती देशांतून होणाऱ्या आयातीद्वारे पूर्ण केली जात असे; परंतु आता हे अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होऊन ते या नवीन स्रोतांकडे वळले आहे.

या आखाती देशांमध्ये संयुक्त अरब अमिराती (UAE), कतार, सौदी अरेबिया, कुवेत, बहरीन आणि ओमान यांचा समावेश होता. तथापि, LPG संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आणि आयातीचे स्रोत वैविध्यपूर्ण करण्याच्या सरकारच्या ‘प्लॅन बी’ (Plan B) मुळे, आता बहुतांश खरेदी अमेरिका, नॉर्वे, कॅनडा, अल्जीरिया आणि रशिया यांसारख्या देशांतून केली जात आहे. अलीकडेच, सरकारने स्पष्ट केले की, एकूण सुमारे ८,००,००० टन LPG च्या मालवाहतूक खेपा (cargo shipments) आधीच निश्चित करण्यात आल्या असून, त्या सध्या वाटेवर आहेत