पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स मंजूर पदे रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात पुण्यात दिवसभराचे धरणे 

पुणे: केंद्र शासनाने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार, पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर यांची सुमारे दोन हजार पदे रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात पुणे येथील संचालक,पंचायत राज,महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने व दिवसभराचे धरणे आंदोलन झाले. यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे नऊ जिल्ह्यातील सुमारे ५०० पेक्षा अधिक पेसा मोबिलायझर सहभागी झाल्या होत्या.

आंदोलनात राज्यातील,

गडचिरोली,अमरावती,यवतमाळ,पुणे,अहिल्यानगर,नाशिक,पालघर,ठाणे,

नांदेड, या नऊ पेसा जिल्ह्यातील पेसा मोबीलायझर सहभागी झाले होते. या आंदोलनाच्या संयोजनात,कॉ.मरियम ढवळे,डॉ.अजित नवले, कॉ.किरण गहला, कॉ.विजय गाभणे,कॉ.अमोल मारकवार, कॉ.शंकर सिडाम,कॉ.कुमार मोहमपुरी,डॉ.अमोल वाघमारे,कॉ.संगीता साळवे,डॉ.महारुद्र डाके यांनी व पेसा मोबिलायझर संघर्ष समन्वय समिती आणि आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाने पुढाकार घेतला होता.

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम,१९९६ (पेसा कायदा) हा आदिवासी समुदायांना स्वशासनाचे अधिकार देणारा ऐतिहासिक कायदा आहे, जो २४ डिसेंबर १९९६ रोजी संपूर्ण देशभर लागू झाला. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्य शासनाने पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स यांची सन २०१६ च्या व २२ जानेवारी २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार नेमणूक केलेली आहे. प्रत्येक पेसा ग्रामपंचायतीत एक ग्रामसभा मोबिलायझर्स नियुक्त केले गेले.

सन-२०१७-१८ पासून म्हणजेच सुमारे आठ ते दहा वर्षे गावाच्या पातळीवर, पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स हे पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यरत आहे. केंद्र शासनाने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार तीन ग्रामपंचायतींना यापुढे एकच पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर असणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील एकूण ३००० पेसा मोबीलायझर पैकी सुमारे २००० पेसा मोबिलायझर यांना कामावरून काढण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. हा निर्णय अत्यंत चुकीचा व अन्यायकारक आहे. हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी केंद्र व राज्य सरकारचा निषेध व्यक्त करत पुढील काळात लढा अधिक तीव्र करू अशी भावना राज्यभरातून आलेल्या पेसा मोबिलायझर यांनी व्यक्त केल्या.

पंचायत राज संचालक गिरीश भालेराव यांच्यासोबत संघटनेच्या शिष्टमंडळाची सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेत प्रमुख तीन निर्णय झाले,पेसा मोबिलायझर यांची पदे रद्द करू नये असा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या वतीने,केंद्र शासनास पाठवण्यात येईल,मंत्रालय येथे या प्रश्नावर बैठक आयोजित केली जाईल, पुढील तीन महिने पेसा मोबिलायझर यांची पदे कमी करण्याविषयी कोणतेही ठोस पाऊल उचलले जाणार नाही, असे ठरवण्यात आले. गिरीश भालेराव यांनी संघटनेचे निवेदन स्वीकारले व शासनाची भूमिका आंदोलकासमोर येवून नमूद केली.

या आंदोलनात सहभागी सर्व पेसा मोबिलायझर यांना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पोलिटब्युरो सदस्या व आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाच्या केंद्रीय नेत्या कॉ.मरियम ढवळे,जेष्ठ कामगार नेते कॉ.अजित अभ्यंकर,कॉ.वसंत पवार,कॉ.गणेश दराडे,आम आदमी पक्षाचे डॉ.अभिजित मोरे,एस,एफ.आय संघटनेचे नवनाथ मोरे,संकृती गोडे, डी.वाय.एफ.आय.संघटनेचे डॉ.आशिष मेरुकर,अविनाश गवारी,राजू शेळके किसान सभेचे नाथा शिंगाडे,राजू घोडे, लक्ष्मण जोशी,गणपत घोडे, जनवादी महिला संघटनेच्या प्रा. स्नेहल साबळे यांनी संबोधित केले.