आजचा महाराष्ट्र एक प्रगत आणि औद्योगिक राज्य म्हणून ओळखला जातो. मुंबईची आर्थिक ताकद, पुण्याचे आयटी हब, नागपूरचे लॉजिस्टिक केंद्र आणि नाशिकची औद्योगिक प्रगती हे आपल्या राज्याच्या प्रगतीचे चेहरे आहेत. सरकार दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प या शहरांमध्ये राबवत असते. गगनचुंबी इमारती, मेट्रोच्या गाड्या आणि भव्य समृद्धी महामार्ग पाहून कोणालाही वाटेल की महाराष्ट्र वेगाने पुढे जातोय. मात्र, या चकाकीच्या मागे एक असा महाराष्ट्र आहे, जो आजही मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी संघर्ष करत आहे. तो म्हणजे आपला ‘ग्रामीण महाराष्ट्र’. या विकासाच्या असंतुलनावर प्रकाश टाकून खेड्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे ही आजची गरज आहे.
रस्ते हे कोणत्याही गावाच्या प्रगतीची जीवनवाहिनी असतात. शहरांत १० मिनिटांच्या अंतरासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केले जातात, पण ग्रामीण भागात आजही रस्ते अस्तित्वात आहेत की केवळ कागदावर, हा प्रश्न पडतो. पावसाळ्यात अनेक गावे जगापासून पूर्णपणे तुटून जातात. हे रस्ते म्हणजे केवळ मातीचे मार्ग नसून, ती शेतकऱ्यांच्या कष्टाची आणि ग्रामीण तरुणांच्या स्वप्नांची वाट आहे. शेतकरी आपला शेतीमाल वेळेत बाजारात पोहोचवू शकत नाही, कारण रस्ते खड्डेमय आहेत. फळे आणि भाजीपाल्यासारखा नाशवंत माल रस्त्यातच सडतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. वाहतुकीच्या अभावामुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आणि तरुणांना रोजगारासाठी दररोज होणारा संघर्ष हा एका मोठ्या यातनादायी प्रवासासारखा आहे.
आजच्या डिजिटल युगात जग जवळ आले आहे, पण ग्रामीण महाराष्ट्रातील अनेक वाड्या-वस्त्या अजूनही मुख्य प्रवाहापासून लांब आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. एस.टी. महामंडळाच्या बसेस गावात पोहचत नाहीत, आणि पोहचल्या तरी त्यांच्या वेळा पाळल्या जात नाहीत. यामुळे ग्रामीण नागरिक खासगी वाहनांवर अवलंबून आहेत. ग्रामीण भागात टॅक्सी किंवा रिक्षांची सोय नसल्याने, रुग्ण किंवा वृद्ध नागरिकांना आणीबाणीच्या वेळी खाजगी वाहने भाड्याने घेण्यासाठी दुप्पट-तिप्पट पैसे मोजावे लागतात. ‘जलजीवन मिशन’ अंतर्गत नळ जोडणी झाली आहे, पण नळातून पाणी कधी येणार, याची खात्री नाही. आजही महिलांना पाण्यासाठी मैलोन्मैल पायपीट करावी लागते. सिंचन प्रकल्पांचे नियोजन करताना केवळ शहरांच्या पाणीपुरवठ्याचा विचार केला जातो, पण ग्रामीण शेतीकडे दुर्लक्ष होते.
डिजिटल इंडियाच्या काळात आजही अनेक खेड्यांत मोबाईलला रेंज नसते. ऑनलाइन शिक्षण आणि डिजिटल व्यवहारांच्या काळात ही ‘डिजिटल दरी’ ग्रामीण मुलांचे भवितव्य अंधारात ढकलत आहे. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी नसल्याने तरुण वर्ग शहराकडे स्थलांतर करत आहे. यामुळे गावे ‘म्हातारी’ होत आहेत. जर आपण ग्रामीण भागातच लघुउद्योग आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध केल्या, तर हे स्थलांतर नक्कीच थांबवता येईल.
ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था आज अत्यंत बिकट अवस्थेत आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ही केवळ इमारतींचा सांगाडा उरली आहेत. अनेक ठिकाणी डॉक्टर उपलब्ध नसतात, कारण त्यांना गावाकडे काम करणे कमीपणाचे वाटते. शहरात सुसज्ज हॉस्पिटलमध्ये उपचारांचा पाऊस पडतो, पण खेड्यातील गरीब माणसाला साध्या इंजेक्शनसाठी किंवा सर्पदंश-विंचू दंश झाल्यासारख्या आणीबाणीच्या प्रसंगी तालुक्याच्या ठिकाणी धाव घ्यावी लागते. रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे रुग्णवाहिका वेळेत पोहोचत नाही आणि अनेकदा प्रवासातच रुग्ण प्राण गमावतात. औषधांचा तुटवडा, तज्ज्ञ डॉक्टरांची अनास्था आणि उपकरणांची कमतरता यामुळे ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था आज ‘आयसीयू’मध्ये आहे. शिवाय, खेड्यात सांडपाणी गटारात न जाता रस्त्यावर साचते, ज्यामुळे डेंग्यू, मलेरिया आणि कॉलरा यांसारख्या आजारांची लागण होणे ही नित्याची बाब आहे.
ग्रामीण विकासाचा मार्ग आज भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत अडकला आहे. जेव्हा सरकार कोट्यवधी रुपयांचा निधी गावांसाठी जाहीर करते, तेव्हा त्यातील मोठा हिस्सा ‘मलिदा’ म्हणून वाटला जातो. रस्ते दुरुस्ती, पाणीपुरवठा योजना किंवा सौर दिवे—कोणत्याही कामाचे टेंडर निघाल्यापासून ते त्याचे बिल निघेपर्यंत एक भलीमोठी भ्रष्ट साखळी कार्यरत असते. कामाची गुणवत्ता तपासणारे अभियंते आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांची मिलीभगत इतकी घट्ट असते की, निकृष्ट दर्जाचे कामही ‘उत्कृष्ट’ असल्याचे प्रमाणपत्र देऊन बिले काढली जातात. माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली की लक्षात येते की, रस्त्यावर वापरले जाणारे डांबर कागदावर जास्त आणि रस्त्यावर कमी असते. कामावर कामगार दाखवून बोगस मजुरीचे पैसे लाटणे, न केलेल्या कामांची बिले काढणे ही आता एक ‘संस्कृती’ झाली आहे. जोपर्यंत कामाचे ‘सोशल ऑडिट’ प्रत्यक्ष ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत होणार नाही, तोपर्यंत खेड्यांच्या हक्काचा हा पैसा असाच मलिदा खाणाऱ्यांच्या घशात जात राहील.
लोकशाहीचा खरा पाया हा ग्रामपंचायतीमध्ये असतो, परंतु आजही अनेक गावांत ग्रामपंचायतीचा कारभार पारदर्शक नसतो. जेव्हा एखादा मोठा निधी गावात येतो, तेव्हा तो नक्की कसा खर्च होणार आहे, याची माहिती सामान्य ग्रामस्थांना नसतेच. खऱ्या अर्थाने पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘सोशल ऑडिट’ किंवा ‘सामाजिक लेखापरीक्षण’ ही काळाची गरज आहे. गावात झालेले प्रत्येक काम आणि त्यावर झालेला खर्च हा ग्रामसभेच्या माध्यमातून सर्वांसमोर मांडला पाहिजे. ग्रामपंचायतीच्या फलकावर कामाचे अंदाजपत्रक आणि खर्चाची माहिती अद्ययावत असणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. ज्या दिवशी गावातील प्रत्येक नागरिक आपल्या हक्काच्या पैशाचा हिशोब ग्रामपंचायतीला मागू लागेल आणि ‘माहितीचा अधिकार’ प्रभावीपणे वापरेल, त्याच दिवशी गावचा कारभार लोकशाहीच्या मार्गावर चालेल. कारभार जितका आरशासारखा स्वच्छ असेल, तितकाच खेड्यांचा विकास वेगवान आणि दर्जेदार होईल.
शेवटी, विकास म्हणजे केवळ भिंतींचे बांधकाम नव्हे, तर माणसांच्या आयुष्यात होणारा सकारात्मक बदल होय. ग्रामीण महाराष्ट्र म्हणजे केवळ आकडेवारी नाही, तर तो आपल्या राज्याचा खरा आत्मा आहे. हा आत्मा जर आजारी असेल, तर शहरांचा चकाचक चेहरा कितीही सुंदर असला तरी त्याला काहीच अर्थ उरत नाही. गावे ही म्हातारी होऊन रिकामी होत चालली आहेत, हे वास्तव बदलण्यासाठी गावातील तरुणांना गावातच सन्मानाने जगण्याचे साधन मिळणे गरजेचे आहे. शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन एक उद्योग म्हणून उभे करणे आणि भ्रष्टाचाराच्या या विळख्यातून ग्रामपंचायतींची मुक्तता करणे, हीच आताच्या काळाची मोठी गरज आहे. आता वेळ शांत बसण्याची नाही, तर वेळ प्रश्न विचारण्याची, हक्क मागण्याची आणि स्वतःच्या गावात विकासाची पहाट फुलवण्याची आहे. ज्या दिवशी गावातील शेवटच्या माणसाला आपल्या हक्काची सोय मिळेल आणि भ्रष्टाचाराचा पैसा गावच्या विकासकामात दिसेल, त्या दिवशी खऱ्या अर्थाने विकासाचे स्वप्न पूर्ण होईल. चला तर मग, आपल्या मातीसाठी आणि येणाऱ्या उद्याच्या पिढीसाठी आता एकजूट होऊया, कारण गाव समृद्ध, तरच महाराष्ट्र समृद्ध!
