एका बाजूला कारवाईचे कौतुक, तर दुसरीकडे अंतर्गत रोष; एफडीए आयुक्तांच्या कारभाराविरोधात थेट मंत्र्यांकडे धाव

मुंबई/छत्रपती संभाजीनगर : पुणे, मुंबईसह राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या धडक कारवाईचे सर्वसामान्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर कौतुक होत असतानाच, आता विभागातूनच त्यांच्या विरोधात असंतोष बाहेर आला आहे. खुद्द त्यांच्याच विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत थेट बंड पुकारले आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील एफडीए प्रयोगशाळेतील २९ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुंढे यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीविरोधात अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.

कर्मचाऱ्यांचे गंभीर आक्षेप आणि कामाचा ताण

या तक्रारपत्रात आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर स्वरूपाचे आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. प्रयोगशाळेत आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नसतानाही अचानक दोन शिफ्टमध्ये काम सुरू करण्यात आल्याचा दावा कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. रिक्त पदे न भरल्यामुळे विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड ताण येत असून, सकाळी ९ वाजल्यापासून रात्री १२ वाजेपर्यंत काम करण्याचा अवाजवी दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप यात करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या दिवशीही सक्तीने कामाचे आदेश दिले जात असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

तपासणीच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची भीती

प्रयोगशाळेत तांत्रिक सहाय्यक, अतिरिक्त कर्मचारी आणि आवश्यक संसाधनांची तीव्र कमतरता आहे. नमुन्यांची तपासणी घाईघाईने पूर्ण करण्यासाठी वरिष्ठांकडून दबाव टाकला जात असल्यामुळे चाचण्यांच्या गुणवत्तेवर आणि अचूकतेवर विपरीत परिणाम होत असल्याची भीती कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. ‘आयपी’, ‘बीपी’ आणि ‘युएसपी’ मानकांनुसार (Standards) नमुन्यांची खात्रीशीर तपासणी करण्यासाठी आवश्यक तो वेळच दिला जात नसल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे. या सर्व संबंधित २९ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या या तक्रारपत्रावर आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या आवारातील कारवाईमुळेही विभाग चर्चेत

दरम्यान, एका बाजूला अंतर्गत रोष वाढत असताना, दुसरीकडे तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील एफडीयाच्या कारवाईचा धडाका सुरूच आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर विभागाचे पथक थेट न्यायालयाच्या आवारात पोहोचले होते. तिथे उपाहारगृहांची तपासणी केली असता एका कँटिनकडे आवश्यक परवानग्या नसल्याचे उघडकीस आले. विनापरवाना व नोंदणी नसलेल्या या कँटिनवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्याने एफडीएमधील या धडक मोहिमेची पुन्हा एकदा सर्वत्र जोरदार चर्चा रंगली आहे.

बेरोजगारांना काम नाही अन् नोकरी लागलेल्यांना ‘ताण’ सहन होत नाही; कर्मचाऱ्यांच्या बंडावर जनतेचा संताप अनावर!

कित्तेक वर्षांनंतर अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाला तुकाराम मुंढे यांच्यासारखा एक अत्यंत आक्रमक आणि कर्तव्यदक्ष अधिकारी लाभला आहे. एरवी हा विभाग म्हणजे केवळ दिवाळीत बनावट खवा पकडण्यापुरता मर्यादित राहिला होता, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. दिवाळी संपली की हा विभाग वर्षभर एरवी सुस्तावलेला असायचा; ना कोणती मोठी कारवाई, ना विभागाची कोणती चर्चा! मात्र, तुकाराम मुंढे यांनी सूत्र हाती घेतल्यापासून या सुस्तावलेल्या विभागाला खऱ्या अर्थाने एक नवी संजीवनी आणि धडाका मिळाला आहे.

वर्षांनुवर्षे फाईलींवर बसून राहणाऱ्या आणि नेमून दिलेले कामही न करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना आता प्रत्यक्षात काम करावे लागत असल्याने त्यांची बोबडी वळली आहे. केवळ ‘कामाचा ताण पडतोय’ या क्षुल्लक कारणावरून या कर्मचाऱ्यांनी थेट मंत्र्यांकडे आयुक्तांची तक्रार करणे म्हणजे ‘उलट बोंब अन् कोल्हा काकडीला राजी’ असाच प्रकार म्हणावा लागेल. आज राज्यातील लाखो सुशिक्षित तरुण-तरुणी वर्षानुवर्षे नोकऱ्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर दुसरीकडे हाताशी सरकारी नोकरी लागल्यानंतरही केवळ ‘काम नको आणि ताण नको’ अशी लाडाची भूमिका घेणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना सरळ सरळ घराचा रस्ता दाखवणे अत्यंत आवश्यक आहे. हा ताण आज का पडला आणि हे विदारक चित्र का निर्माण झाले, याचा आत्मपरीक्षण करण्याची तसदी या मंडळींनी घेतलेली दिसत नाही. जर यापूर्वीच्या काळातही नियमानुसार नियमित काम झाले असते, तर आज अचानक कामाचा डोंगर कोसळल्याची वेळ आली नसती.

आज तुकाराम मुंढे यांच्या धडक कारवाईमुळेच अन्नात, दुधात आणि औषधांमध्ये विष कालवणाऱ्या धंदेवाईक व भेसळ माफियांना सुतासारखे सरळ केले गेले आहे. परिणामी, राज्यातील सामान्य नागरिकांना आज दर्जेदार अन्न आणि बिगर-भेसळीचे शुद्ध दूध मिळत आहे. सर्वसामान्यांच्या आरोग्याचे रक्षण करणाऱ्या अशा अधिकाऱ्याच्या पाठीशी उभे राहण्याऐवजी, अंतर्गत स्वार्थासाठी बंड पुकारणाऱ्या या तक्रार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आता राज्यातील सुजाण नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. सरकारी सेवेतील हा लाडावलेपणा आता मोडून काढण्याची वेळ आली आहे!