पॉक्सो कायद्यानुसार पीडितेची ओळख उघड करणे गुन्हा

पुणे : सोशल मीडियावर पीडित मुलीचे फोटो किंवा ओळख उघड करणारे संदेश प्रसारित होणे हे गंभीर व बेकायदेशीर असल्याचे शिवसेना नेत्या व विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले. “पॉक्सो कायद्यानुसार पीडितेची ओळख उघड करणे गुन्हा आहे. नागरिकांनी असे संदेश तात्काळ डिलीट करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच या घटनेचा जात-धर्माच्या आधारावर गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवरही त्यांनी तीव्र शब्दांत टीका केली. “न्याय हा धर्म किंवा जात पाहून होत नाही. सर्व समाज एकत्र येऊन पीडित कुटुंबाच्या पाठीशी उभा आहे, हेच खरे चित्र आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.

पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या झाल्याच्या घटनेने राज्यभर संताप व्यक्त होत असताना गोऱ्हे यांनी पुण्यातील पीडित मुलीच्या घरी जाऊन कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट घेतली.

कुटुंबीय व स्थानिक नागरिकांनी आरोपीला तातडीने कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली असून, यासाठी वरिष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

बालहक्क आयोगाने या प्रकरणात अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज असल्याचे सांगताना, योग्य सही व पोलीस स्टेशनच्या गुन्हा क्रमांकासह प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी विशेष तपास समिती स्थापन केल्याचे पत्र प्राप्त झाले असून त्याची प्रतही घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

काही घटक पीडित कुटुंबाला आंदोलनात सहभागी होण्यास प्रवृत्त करत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. “दुःखात असलेल्या कुटुंबाला आंदोलनासाठी भाग पाडणे हे अमानुष आहे. आंदोलन करायचे असल्यास इतरांनी करावे, पण कुटुंबाला त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

माध्यमांमधून व सोशल मीडियातून काही चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले. पीडित मुलीच्या वडिलांशी पोलिसांनी गैरवर्तन केल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचे कुटुंबीयांनी स्वतः सांगितल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांच्या जलद सुनावणीसाठी फास्टट्रॅक न्यायालयांची संख्या वाढवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. अपेक्षित १३८ न्यायालयांपैकी केवळ सुमारे ४० कार्यरत असल्याचे सांगून उर्वरित न्यायालये तातडीने सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच सराईत गुन्हेगारांची स्वतंत्र यादी तयार करून त्यांच्यावर विशेष लक्ष ठेवण्याबाबतही न्याय विभागाशी चर्चा केल्याचे त्यांनी सांगितले.

नसरापूर प्रकरणात न्याय मिळेपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येईल, तसेच येणाऱ्या अधिवेशनातही हा मुद्दा ठामपणे मांडण्यात येणार असल्याचे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शेवटी स्पष्ट केले.

यावेळी, शिवसेना जिल्हाध्यक्ष रमेश कोंडे, युवासेना प्रदेश सचिव किरण साळी, पुणे महिला आघाडी संपर्क प्रमुख पूजा रावेतकर, शिवसेना अध्यात्मिक सेना प्रदेशाध्यक्ष अक्षयमहाराज भोसले, आनंद गोयल, निलेश गिरमे, हिरामण धनकवडे, निलेश घारे, कांताताई पांढरे, गायत्री भागवत, मीनल धनवटे, तेजश्री डिमले, स्त्री आधार केंद्राच्या अनिता शिंदे, आश्लेषा खंडागळे, राखी शिंगवी, मीना बनसोडे, मीरा तुपेरे, मंगल सोनटक्के उपस्थित होते.