मृत्यूचे सापळे: रस्त्यालगतच्या उघड्या विहिरींनी घेतला ८ निष्पापांचा बळी; पंढरपूर दुर्घटनेने उघडले प्रशासकीय गलथानपणाचे भयाण वास्तव!”
पंढरपूर/माळशिरस (महाराष्ट्र मिशन) :देवदर्शनावरून परतीच्या प्रवासात असलेल्या एका कुटुंबावर काळाने घाला घातला. पंढरपूर-म्हसवड मार्गावरील तांदुळवाडी येथे रस्त्यालगत असलेल्या विहिरीत वाहन कोसळून झालेल्या भीषण अपघातात ६ महिन्यांच्या बालकासह ८ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेने पंढरपूर तालुक्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात हळहळ व्यक्त होत असून, रस्त्यालगतच्या विहिरींच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
नेमकी घटना काय?
रविवारी सायंकाळी म्हसवड येथील सिद्धनाथाचे दर्शन घेऊन एक कुटुंब छोटा हाती वाहनातून पंढरपूरच्या दिशेने परतत होते. तांदुळवाडी गावाजवळ चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि वाहन थेट रस्त्याच्या कडेला असलेल्या पाण्याने तुडुंब भरलेल्या विहिरीत कोसळले. विहीर पूर्णपणे पाण्याने भरलेली असल्याने आणि तिला संरक्षक कठडा नसल्याने प्रवाशांना बाहेर पडण्याची कोणतीही संधी मिळाली नाही.
मृत्यूचा आकडा आणि जखमींची अवस्था
या दुर्दैवी अपघातात इंदुबाई बावचे (६०), पूजा सातोरे (२३), पूजा बावचे (२७), आश्विनी बावचे (२७), संस्कार बावचे (१४), संस्कृती बावचे (१४), आरव सातोरे (८) आणि समर्थ बावचे (६ महिने) या आठ जणांचा मृत्यू झाला. याशिवाय शशिकला जाधव, सागर चौगुले, संदीप बावचे, बालाजी बावचे, जिया बावचे आणि आरव बावचे हे सहा जण गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
प्रशासकीय पावले आणि राज्य सरकारची भूमिका
घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक, अग्निशमन दल आणि प्रशासकीय पथकांनी बचावकार्य राबवले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले असून, मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.
जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकी यांनी या घटनेची त्रिस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील रस्त्यालगत असलेल्या सर्व विहिरींचे सर्वेक्षण करून त्यांना संरक्षण कठडे उभारण्याचे निर्देश दिले आहेत. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनीही या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहे.
पंढरपूर-म्हसवड मार्गावरील तांदुळवाडी येथील भीषण दुर्घटनेत ८ निष्पाप जीवांनी प्राण गमावले. मृतांच्या कुटुंबीयांना ५ लाखांची मदत आणि चौकशीचे आदेश देऊन प्रशासकीय पातळीवर प्राथमिक पावले उचलली गेली असली, तरी या घटनेने राज्यातील रस्ते सुरक्षेच्या धोरणांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
प्रशासकीय वास्तव: केवळ अपघातानंतरच जाग का?
प्रशासनाने आता रस्त्यालगतच्या विहिरींच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. परंतु, प्रश्न असा पडतो की, दरवेळी अशा मोठ्या दुर्घटनेची वाट का पाहिली जाते? सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या असुरक्षित विहिरींची पाहणी करण्यासाठी कोणतीही ‘कायमस्वरूपी यंत्रणा’ का नाही?
नियमांची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच?
राज्यातील प्रत्येक विहिरीला संरक्षण कठडा (Safety Wall) असणे ही मूलभूत सुरक्षिततेची गरज आहे. जर नियम अस्तित्वात आहेत, तर त्यांची कठोर अंमलबजावणी का होत नाही?
◾ज्या विहिरी मालकांनी सुरक्षेचे निकष पाळले नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई का होऊ नये?
◾रस्ते विकासाच्या कामांमध्ये ‘रस्ते सुरक्षा ऑडिट’ (Road Safety Audit) करताना या विहिरींचा समावेश का केला जात नाही?
केवळ मदत पुरेशी नाही, सुरक्षितता हवी
अशा दुर्घटना घडल्यानंतर सरकारतर्फे मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत जाहीर केली जाते. हे माणुसकीच्या नात्याने आवश्यक असले, तरी हे त्या मृत जीवांच्या आयुष्याचे मूल्य असू शकत नाही. ‘शोक व्यक्त करणे’ आणि ‘मदत देणे’ ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे, परंतु ‘सुरक्षा देणे’ ही त्यांची अंतिम कर्तव्यपूर्ती आहे. केवळ रस्त्यालगतच्याच नव्हे, तर राज्यातील प्रत्येक विहिरीचे सर्वेक्षण होणे काळाची गरज आहे. रात्रीच्या अंधारात रस्ता चुकलेले अनेक प्राणी किंवा वाहनचालक या उघड्या विहिरींच्या विळख्यात अडकून प्राण गमावत आहेत. हे ‘निसर्गाचे दुर्दैव’ नसून ‘प्रशासकीय निष्काळजीपणा’ आहे.
आता प्रशासनाने उत्तर द्यायला हवे
१. पुढील ३० दिवसांत राज्यातील सर्व धोकादायक विहिरींची ‘यादी’ (Database) तयार करून त्या पूर्णपणे बंदिस्त किंवा संरक्षित करण्याची मोहीम हाती घेतली जाणार का?
२. जबाबदारी निश्चित करून, नियम मोडणाऱ्या मालकांवर किंवा संबंधित विभागाच्या दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई होणार का?
ही बातमी केवळ एका घटनेची नोंद नसून, भविष्यातील अशा अनेक दुर्घटना रोखण्यासाठी प्रशासनाला जागे करणारा इशारा आहे. प्रशासन कागदी आदेशांच्या पलीकडे जाऊन जमिनीवर काम करणार का, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आ
केवळ एक अपवाद नाही, ही तर ‘मृत्यूची मालिका’
तांदुळवाडीची ही घटना काही पहिली नाही. गेल्या काही काळातील आकडेवारी पाहिल्यास, राज्यातील रस्त्यालगतच्या विहिरी ‘मृत्यूचे सापळे’ बनल्याचे स्पष्ट होते :
◾दिंडोरी (नाशिक, मे २०२६): एकाच कुटुंबातील ९ जणांचा विहिरीत वाहन कोसळून मृत्यू झाला.
◾नांदेड (एप्रिल २०२५): अलेगाव येथे ट्रॅक्टर-ट्रॉली विहिरीत कोसळून ७ महिला शेतमजुरांचा बळी गेला.
◾विरार (पालघर, जून २०२६): पाय घसरून विहिरीत पडल्याने एका तरुणाचा मृत्यू झाला.
याव्यतिरिक्त ग्रामीण भागात पाणी शेंदताना पाय घसरणे किंवा उघड्या विहिरींमध्ये पडून होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या मोठी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि शासनाच्या नियमांनुसार, प्रत्येक विहिरीला किमान ३ ते ४ फूट उंचीची पक्की भिंत आणि लोखंडी जाळी असणे बंधनकारक आहे. असे असूनही, विहीर मालकांकडून या नियमांचे उल्लंघन होत आहे आणि प्रशासन ‘मुकदर्शक’ बनून या घटनांकडे पाहत आहे. जर हे नियम पायदळी तुडवले जात असतील, तर संबंधित विहीर मालकांवर आणि दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रशासनावर ‘सदोष मनुष्यवधाचे’ गुन्हे का दाखल केले जात नाहीत?
