देवगड अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात आक्रमक पवित्रा: मिठमुंबरी समुद्रकिनाऱ्यावर बागायतदारांची जलसमाधी आंदोलनाने खळबळ

देवगड : देवगडमधील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध आणि आंबा-काजू बागायतदारांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी ‘आंबा काजू बागायतदार व व्यापारी महासंघा’ने शुक्रवारी मिठमुंबरी समुद्रकिनाऱ्यावर एल्गार पुकारला. पोलीस प्रशासनाचे कडे मोडून आंदोलक समुद्राच्या पाण्यात उतरले, तर प्रमुख नेत्यांना पोलिसांनी रोखून धरल्याने परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

पोलीस कडे तोडून पाण्यात प्रवेश

आंदोलनकर्त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी समुद्रकिनाऱ्यावर मानवी साखळी आणि मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता. मात्र, १० ते १२ आंदोलकांनी हे पोलीस कडे मोडून समुद्राच्या पाण्यात प्रवेश करत सरकार आणि पालकमंत्र्यांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. या आंदोलनाचे नेतृत्व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी, माजी खासदार विनायक राऊत, रासप नेते महादेव जानकर आणि माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केले. जिल्हाधिकारी आंदोलकांशी संवाद साधायला न आल्याने आंदोलकांनी तीव्र निषेध नोंदवला. प्रांताधिकारी जगदीश कातकर आणि पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर यांनी आंदोलकांना शांततेचे आवाहन केले.

आंदोलकांचा इशारा: “प्रकल्प रद्द करा, अन्यथा गनिमी कावा”

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी शासनाला निर्वाणीचा इशारा दिला. ते म्हणाले, “आंबा बागायतदारांना ५ लाख आणि काजू बागायतदारांना ३ लाख हेक्टरी भरपाई द्यावी, अशी मागणी असताना केवळ २२,५०० रुपयांची तुटपुंजी मदत जाहीर करून सरकारने शेतकऱ्यांची थट्टा केली आहे. हा प्रकल्प विनाशकारी असून, सरकार अदानी-अंबानींच्या हितासाठी कोकणचे वाळवंट करू पाहत आहे. जर एमओयू रद्द झाला नाही, तर यापुढे गनिमी काव्याने आंदोलने केली जातील.”

नेत्यांचे शासनावर चौफेर हल्ले

◾विनायक राऊत (शिवसेना सचिव): “प्रथम जमिनी खरेदी करणारे दलाल येतात आणि मग प्रकल्प येतो, त्यामुळे अशा दलालांवर बहिष्कार टाका.”

◾महादेव जानकर (रासप नेते): “शासन लबाड असून, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील हे सरकार अदानी-अंबानींच्या खिशात आहे. प्रकल्प रद्द करण्याची हिंमत दाखवा.”

◾वैभव नाईक (माजी आमदार): “कोकणातील जनतेला गृहीत धरणारे राणे कुटुंब सत्तेत असताना प्रकल्प आणण्याचा घाट घालत आहेत, पण शिवसेना खंबीरपणे जनतेच्या पाठीशी उभी आहे.”

या आंदोलनात ५०० हून अधिक बागायतदार आणि नागरिक सहभागी झाले होते. तसेच, विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि फळबागायतदार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. प्रशासनाने मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन तात्पुरते थांबवण्यात आले असले, तरी या विषयावरून देवगडमध्ये पुन्हा एकदा संघर्षाचे ढग जमा झाले आहेत.