लेख : महाराष्ट्रात आता अवयवांची विक्री करुन आयुष्य कर्जमुक्त करण्याची पाळी 

चंद्रपूरच्या नागभीड तालुक्यातील मिंथूर गावात शेतकरी रोशन कुळे याला अवैध सावकारांच्या छळामुळे कर्ज फेडण्यासाठी स्वतःची किडनी विकावी लागल्याच्या धक्कादायक प्रकरणाने महाराष्ट्र हादरलेला असताना, या गंभीर अन्यायाकडे शासन, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींचे झालेले दुर्लक्ष अस्वस्थ करणारे आहे. राज्यात विदर्भाचा मुख्यमंत्री असताना चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका छोट्याशा गावात शेतकऱ्याची किडनी विकली जाते आणि तरीही सरकारकडून एक फोनही येत नाही, हे अत्यंत गंभीर आहे.

पैसे नाहीत म्हणून अवयव विकावे लागणे ही छोटी गोष्ट नाही. हा प्रकार केवळ नागभीडपुरता मर्यादित नसून महाराष्ट्रभर, देशपातळीवर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधून घेणारा आहे. ज्या पद्धतीने या शेतकऱ्याला विदेशात जाऊन किडनी काढण्यासाठी भाग पाडले गेले, त्याची चौकशी खरे तर राष्ट्रीय पातळीवर व्हायला हवी होती. समिती नेमायला हवी होती, पण सध्याच्या काळात तसे झाले नाही.

एका शेतकऱ्याने एक लाख रुपये सावकाराचे कर्ज फेडण्यासाठी ७४ लाख रुपयाची मागणी होते आणि त्यासाठी तो किडनी विकतो अशी बातमी जेव्हा प्रसार माध्यमात येते तेव्हा महाराष्ट्राला ना खंत वाटली ना कुणाला दुःख झाले.

आर्थिकदृष्ट्या संकटात आलेल्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी गावाबाहेर “किडनी विकणे आहे” असे फलक लावल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. तसेच “गाव विकणे आहे” असे देखील फलक विदर्भातील काही गावच्या शेतकऱ्यांनी लावले होते. याला फार वर्षे झाली नाहीत. वीस वर्षांपूर्वीच्या या घटना आहेत. त्या वेळी हळहळ व्यक्त करण्यात हेच होती. राज्य आणि केंद्र सरकार देखील हालचाली करून या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत होते. काही उपाययोजना करण्याच्या घोषणा होत होत्या. काही समित्या स्थापन करण्याचा प्रयत्न होत होता.

नागभीड अवैध सावकारी प्रकरण अत्यंत गंभीर असून हा केवळ आर्थिक नव्हे तर शोषणाच्या माध्यमातून उघडकीस आलेला मानवी अत्याचाराचा गुन्हा आहे,

शेतकरी असल्यामुळे हे प्रकरण मोठे झाले नाही. जर हा प्रकार धर्म किंवा जातीच्या नावावर घडला असता, तर गाव पेटले असते. आंदोलने झाली असती, घरे पेटवली गेली असती. पण शेतकरी आहे म्हणून सगळे शांत आहेत. हीच आपली शोकांतिका आहे. गावाने साधा निषेधही केला नाही, उपोषण झाले नाही, मोर्चा निघाला नाही. शेतकऱ्याच्या पाठीशी गाव उभे राहिले नाही. ही वेळ उद्या प्रत्येकावर येऊ शकते.

केवळ सावकारी कायद्यान्वयेच गुन्हे दाखल झाले असून प्रत्यक्षात अपहरण, मानवी तस्करी आणि अवयव तस्करीचे गंभीर गुन्हे दाखल व्हायला हवेत. राज्यात केवळ पारंपरिक सावकारच नव्हे, तर मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या माध्यमातूनही सावकारी सुरू असून एकट्या नागभीड तालुक्यात सुमारे दहा मायक्रो फायनान्स कंपन्या कार्यरत आहेत. रोशन कुळे यांच्या प्रकरणात एक लाख रुपयांच्या कर्जासाठी तब्बल ७४ लाख रुपये वसूल करण्यात आले. आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक शोषण करून त्याच्याकडील सर्व काही हिरावून घेतले गेले.

शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमीभाव देता देता अनेक सरकारे आली आणि गेली. त्यामुळे शेतकरी नागवला गेला आहे. कर्जाच्या विळख्यात सापडला आहे. अशा शेतकऱ्यांचे आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांचे भले करायचे असेल तर शासनाने किडनी, लिव्हर, कातडी यांचेही हमीभाव एकदा ठरवून दिले पाहिजे. भारतासारख्या विशाल देशात अवयवाच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार एकदा कायदेशीर करुन दिलाच पाहिजे. ज्या देशातील बहुसंख्य जनता ही केवळ कर्जावर जीवंत आहे, इएमआयच्या फेऱ्यात आपले आयुष्य जगते आणि संपविते त्यांच्यासाठी अवयवांची विक्री करुन त्याद्वारे आपले आयुष्य कर्जमुक्त करणे बऱ्यापैकी सोपे आहे.

ज्या पद्धतीचे बँकींग या देशात कार्यरत आहे ते पाहता पुढची काही वर्षे तरी अवयवांचा बाजार अतिशय जोरात चालेल. खासगी सावकारांनाही वसूली करणे सोपे जाईल. आपापल्या धर्माचे, जातीचे, पातीचे, भावकीचे, रक्ताचे, बिगर रक्ताचे असे पर्याय निवडण्याची संधी मिळाल्यामुळे मायबाप जनताही खुश होईल.